Union Budget 2025: बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने मखाना बोर्ड के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया

Bihar पटना : बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने के केंद्र के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बिहार के किसानों की लंबे समय से मांग थी। "मैं बिहार के लाखों किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मखाना की खेती करते हैं...ये किसान बहुत लंबे समय से मखाना बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, जैसे चाय बोर्ड और रबर बोर्ड है..." पांडे ने संवाददाताओं से कहा।

पांडे ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "जब हाल ही में शिवराज सिंह चौहान पटना आए थे, तब हमने इस बोर्ड के गठन का अनुरोध किया था और आज वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2025 के दौरान की गई घोषणा के माध्यम से मखाना की खेती करने वाले किसानों का वह सपना पूरा हो गया है..."

मखाना या फॉक्सनट्स पौष्टिक बीज हैं, जो कमल के पौधे से उगाए जाते हैं। बिहार में इसका व्यापक उत्पादन और उपभोग किया जाता है। हाल के दिनों में, मखाना ने दुनिया भर में एक स्वस्थ नाश्ते के रूप में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है।

सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में बिहार राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, मखाना उत्पादकों को काफी लाभ हुआ है। मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है, साथ ही मखाना को जीआई टैग भी मिला है। आज अपने केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर होगा।

उन्होंने कहा, "बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, ताकि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार हो सके। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।" बजट भारत के विकास के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित करता है, जिसमें आर्थिक सशक्तीकरण, औद्योगिक प्रगति और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ, सरकार आने वाले वर्षों में राष्ट्र को और अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। (एएनआई)