सरकार की पहलों के कारण बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत हुआ : डॉ. एल. मुरुगन

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप्स की संख्या, जो 2014 में लगभग 400 थी, बढ़कर 2.5 लाख से अधिक हो गई है और यह भी उल्लेख किया कि स्टार्टअप संस्थापकों में एक महत्वपूर्ण संख्या 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की है।

मुरुगन ने निरंतर सीखने, नई तकनीकों को अपनाने और पेशेवर कौशल के नियमित उन्नयन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे अग्रणी क्षेत्रों में युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों के बारे में बताया साथ ही अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा, शासन और सार्वजनिक प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि 'रोजगार मेलों' के माध्यम से अब तक 12.75 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर सरकार के समर्पित जोर को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भर्ती होने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को केवल रोजगार सुरक्षित करने के रूप में न देखें, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने और इसके समग्र विकास में योगदान देने के अवसर के रूप में देखें।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल नियुक्ति का आदेश नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक अवसर है और यह भी बताया कि सरकारी कर्मचारी नागरिकों के साथ बातचीत करते समय प्रतिनिधियों और सरकार के चेहरे के रूप में कार्य करते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदारी, जवाबदेही, सहानुभूति और जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण सार्वजनिक सेवा का अभिन्न अंग बने रहना चाहिए। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार की विभिन्न प्रमुख पहलों, जिनमें मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा ऋण योजना शामिल हैं, ने युवाओं को रोजगार चाहने वालों के साथ-साथ रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि

डॉ. मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेंगे, उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करेंगे और छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखने के अवसर प्रदान करेंगे।