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मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना के तहत हर तिमाही में सरकार देगी करोड़ों के इनाम

Shantanu Roy
18 Sep 2023 2:24 PM GMT
मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना के तहत हर तिमाही में सरकार देगी करोड़ों के इनाम
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नूंह। सरकार ने नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच जीएसटी बिल के चलन को बढ़ाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर तिमाही में एक-एक करोड़ के दो बंपर इनाम, 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपए तक के इनाम प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। यह स्कीम को एक सितंबर, 2023 से पायलट आधार पर लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटइन व एप पर इनवॉइस को अपलोड करना होगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) विकास परासर ने बताया कि केंद्र द्वारा जीएसटी बिल के चलने को बढ़ाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकारी योजना की पायलट आधार पर एक सितंबर से शुरूआत की है। यह रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच जीएसटी बिल के चलन को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई गई है। उन्होंने बताया कि 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का इनाम हर महीने गुड्स सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) बिल अपलोड करने वाले लोगों में से 800 लोगों को ये इनाम दिए जाएंगे। इन में से 10 व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये बंपर इनाम तिमाही के आधार पर निकाला जाएगा। इस बंपर इनाम का फायदा तिमाही में अपलोड किए गए।
किसी भी बिल के प्रतिभागी को मिल सकता है। उप आबकारी एवं काराधार आयुक्त विकास परासर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को जीएसटी बिल या इनवॉयस लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि जीएसटी इनवॉइस ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगे, तो कारोबारी टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। इस योजना से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इस स्कीम को असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटइन पर इनवॉइस को अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर अपलोड करते समय इनवॉइस में जीएसटीआईएन इनवॉइस नंबर, पेमेंट की गई रकम, टैक्स राशि, इनवॉयस की तिथि और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम दर्ज होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से मेरा बिल-मेरा अधिकार मोबाईल एप डाउनलोड कर या वेवसाइट वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटइन पर इनवॉइस को अपलोड करके करोड़ों रूपए जीतने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। मोबाईल नम्बर के साथ ओटीपी के माध्यम से एक बार रजिस्टर करें। विक्रेता का जीएसटी (जीएसटीआइएन ) का बिल नंबर, बिल राशि एवं टैक्स राशि एप के माध्यम से अपलोड करें। पोर्टल या एप के माध्यम से पूर्ण अपलोड करने वाले व्यक्ति को लक्की ड्रा के माध्यम से एक करोड़ रुपये जीतने का सुनहरा मौका मिलेगा। एक व्यक्ति 200 रूपए से ज्यादा मूल्य के अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। उन्होंने नागरिकों का आह्वïान किया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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