ULFA-I ने की संगठन में बदलाव, परेश बरुआ बने सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष

शांति वार्ता की अटकलों के बीच प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (ULFA-I) ने रविवार को संगठन में 'संरचनात्मक बदलाव' की घोषणा की. आतंकवादी संगठन के एक बयान के मुताबिक, वाइस चेयरमैन और कमांडर-इन-चीफ परेश बरुआ (Paresh Baruah) को अपनी सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. हालांकि कहा गया है कि संगठन के सैन्य विंग में कोई बदलाव नहीं होगा.

'ब्रिगेडियर' अरुणोदय असोम द्वारा जारी बयान में कहा गया है, 'उल्फा-I की सैन्य शाखा पहले की तरह रहेगी. संगठन की केंद्रीय कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से संवैधानिक बुनियादी ढांचे को अस्थायी रूप से निलंबित करने और संरचनात्मक बदलाव को अंजाम देने का फैसला किया है.' हालांकि इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि संगठन में बदलाव की जरूरत क्यों आ पड़ी. ULFA-I के पास एक सैन्य के साथ-साथ एक राजनीतिक विंग भी हुआ करता था. नई परिषदों के निर्माण के बाद राजनीतिक विंग की स्थिति क्या होगी, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है.

नयन असोम भी सुप्रीम काउंसिल के सदस्य नियुक्त

परेश बरुआ के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल माइकल असोम और मेजर जनरल नयन असोम को भी सुप्रीम काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है. मालूम हो कि सरकार की अपील के बाद उल्फा ने शांति बनाए रखने का वादा किया है. माइकल असोम उर्फ ​​जॉय चंद्र दास को पिछले साल नवंबर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद, मेघालय में बरूआ की कमान में दूसरी दृष्टि राजखोवा के आत्मसमर्पण के बाद संगठन के डिप्टी सी-इन-सी के तौर पर नियुक्त किया गया था.

संगठन की नई हाई काउंसिल में चार सदस्य हैं. इसका नेतृत्व नयन असोम करेंगे. इसमें स्टाइल्ड ब्रिगेडियर के रैंक वाले तीन अन्य सदस्य होंगे. नयन असोम उल्फा-I की निचली परिषद के प्रमुख भी होंगे जिसमें कुल 13 सदस्य होंगे. इस साल जब असम में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाली, तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि उल्फा-आई केंद्र के साथ शांति वार्ता में शामिल हो सकता है. हालांकि, संगठन ने यह सुनिश्चित किया कि असम की संप्रभुता का मुद्दा बातचीत का हिस्सा होना चाहिए. यह एक पूर्व शर्त थी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने खारिज कर दिया.

'हमारा संगठन बातचीत के खिलाफ नहीं'

कोरोना महामारी का हवाला देते हुए संगठन ने मई में तीन महीने के लिए एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी. अगस्त में इसे और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. 1979 में अपनी स्थापना के बाद से इस साल पहली बार उल्फा-आई ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का ना तो बहिष्कार किया और ना ही इस अवसर को चिह्नित करने के लिए 'बंद' का आह्वान किया. उल्फा-आई ने अगस्त में जारी एक बयान में कहा था कि हमारा संगठन बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन बातचीत के नाम पर ऐतिहासिक तथ्यों को नकारना या अपने वैचारिक लक्ष्यों से भटकना भी संभव नहीं है. भारतीय अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि उल्फा-आई के साथ बातचीत में असम की संप्रभुता का सवाल शामिल नहीं हो सकता है.'