उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए बिल पर यूसीसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति

लखनऊ: उत्तराखंड राज्य विधानसभा में चल रहे चार दिवसीय सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किए जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीबी) ने समान नागरिक संहिता को अस्वीकार कर दिया । एआईएमपीएलबी के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने 'समान संहिता' की प्रकृति पर सवाल उठाते हुए चिंता व्यक्त की कि क्या किसी समुदाय को छूट दी गई है। एआईएमपीएलबी सदस्य ने कहा , "जहां तक ​​यूसीसी का सवाल है, हमारी राय है कि हर कानून में एकरूपता नहीं लाई जा सकती है और अगर आप किसी समुदाय को इस यूसीसी से छूट देते हैं , तो इसे एक समान कोड कैसे कहा जा सकता है?" उन्होंने कहा, "ऐसी किसी समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं थी।" उन्होंने आगे कहा कि एक बार मसौदा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद, एआईएमपीएलबी की कानूनी टीम इसकी गहन जांच करेगी, जिसके बाद वे कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, "विधानसभा के समक्ष मसौदा पेश होने के बाद हमारी कानूनी टीम इसका अध्ययन करेगी और फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पहले उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। इस विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और संबंधित मामलों से संबंधित कानून शामिल हैं। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने आरोप लगाया कि यूसीसी लागू करने का कदम ध्रुवीकरण का प्रयास है। असम कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "वे ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी लाते हैं , लेकिन इसे लागू करना संभव नहीं है।" इस बीच, असम सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।

उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद 2 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा इस संबंध में एक घोषणा की गई थी। सीएम सरमा ने घोषणा की कि राज्य सरकार सक्रिय रूप से उत्तराखंड यूसीसी रिपोर्ट का आकलन कर रही है और आगामी बजट सत्र के दौरान बहुविवाह पर प्रतिबंध पर निर्णय होने की उम्मीद है।