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Washington/Gaza. वॉशिंगटन/गाजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर वह गाजा में सत्ता छोड़ने और उनके 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसे "भयंकर तबाही" का सामना करना पड़ेगा। ट्रम्प के शांति प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई, गाजा में प्रशासन का युद्धोत्तर स्ट्रक्चर और अस्थायी शासकीय बोर्ड शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने हमास को अल्टीमेटम दिया था कि रविवार शाम 6 बजे (अमेरिकी समयानुसार) तक गाजा पीस प्लान को स्वीकार कर ले। अगर ऐसा नहीं होता है, तो गाजा में हमास पर "हर तरह का नरक" टूट जाएगा। ट्रम्प ने बताया कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य संघर्ष समाप्त करना और क्षेत्र के भविष्य के प्रशासन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है।
इस योजना के तहत एक अस्थायी शासकीय बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका अध्यक्ष ट्रम्प स्वयं हो सकते हैं। इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे नाम भी शामिल हो सकते हैं। योजना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गाजा के लोगों को जबरन नहीं हटाया जाएगा और यदि दोनों पक्ष – इजरायल और हमास – शर्तें मान लेते हैं, तो युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा। शनिवार को जब सीएनएन ने ट्रम्प से पूछा कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में बमबारी रोकने और अमेरिका की शांति योजना का समर्थन करते हैं, तो ट्रम्प ने पुष्टि की कि नेतन्याहू इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या हमास वास्तव में शांति के लिए प्रतिबद्ध है।
ट्रम्प के शांति प्रस्ताव में अभी के लिए लड़ाई बंद करने के साथ-साथ गाजा के प्रशासन के युद्धोत्तर स्ट्रक्चर को भी शामिल किया गया है। व्हाइट हाउस ने इसे संघर्ष समाप्त करने और क्षेत्र के प्रशासनिक भविष्य के लिए एक रोडमैप करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि गाजा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हमास द्वारा बंधकों की रिहाई केवल पहला फेज है और आगे की व्यवस्थाओं पर अभी काम चल रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि हमास ने प्रस्ताव पर आम तौर पर सहमति दी है, लेकिन कई विवरण अभी तय होने बाकी हैं।
विश्लेषकों के अनुसार, ट्रम्प की यह सख्त चेतावनी हमास और इजरायल के बीच तनाव कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें गाजा के नागरिकों की सुरक्षा, बंधकों की रिहाई और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की संरचना पर जोर दिया गया है। इस प्रस्ताव और अल्टीमेटम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इसका असर मध्य पूर्व की स्थिरता और भविष्य में शांति प्रक्रियाओं पर सीधे प्रभाव डाल सकता है।
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