ट्रिप मॉनिटरिंग से होगी प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा: शत्रुजीत कपूर

गुड़गांव। प्रदेश में महिला सुरक्षा के मद्देनजर ट्रिप मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत महिलाओं को अपने मोबाइल पर पुलिस की ऐप पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। लेट नाइट घर से बाहर जाने वाली अथवा कार्यालय से घर लौटने वाली महिलाएं इस सेवा को एक्टिवेट कर सकती हैं और लेट नाइट का समय अपडेट कर सकती हैं। इसके बाद पुलिस तब तक उस महिला की मॉनिटरिंग करेगी जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती। समय अंतराल के बीच कॉल करके पुलिस महिला की जानकारी लेगी। यह बात पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कही। वे आज गुड़गांव दौरे के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला अपराध को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूनिक आईडी नंबर दिया गया है। जब भी महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करती हैं तो वह इस आईडी का फोटो खींचकर पुलिस अथवा अपने परिजनों को भेज सकती हैं। यह नंबर सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जारी किया जा रहा है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर और वाहन मालिक की पूरी जानकारी पुलिस के पास उपलब्ध होगी। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था लागू करने और पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए 112 की शुरूआत की गई है। इससे रेस्पांस टाइम बेहद कम हुआ है। बेहतर तालमेल बनाने के लिए ग्राम प्रहरी भी लगाए गए हैं। साइबर अपराध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजाना 112 पर 1200 से ज्यादा कॉल आती हैं।

इनमें से 300 से ज्यादा कॉल साइबर अपराध की होती है। साइबर अपराध को रोकने के लिए 112 सेंटर पर ही बैंक और टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। एक टीम बनाकर साइबर अपराध को शुरूआती दौर में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही कोई 112 पर कॉल करता है तो उसके साथ हुए साइबर फ्रॉड पर उसी वक्त एक्शन शुरू कर दिया जाता है। इससे साइबर अपराध को कम करने में मदद मिली है। पहले के मुकाबले साइबर अपराध का ग्राफ 30 प्रतिशत कम हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों की पुलिस को अलग-अलग राज्यों में भी तैनात किया गया है ताकि साइबर अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। थाने में शिकायत लेकर जाने वाले लोगों की शिकायत दर्ज न होने के पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने साफ कर दिया गया थाने में जाने वाले हर व्यक्ति को एक रसीद दिए जाने की शुरूआत की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आला अधिकारी के पास आता है और वह बताता है कि वह थाने में गया था और उसे रसीद नहीं दी गई तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ब्यूरो में स्टाफ बेहद कम है। अगर गुड़गांव के सरकारी तंत्र की बात की जाए तो करीब 40 हजार लोगों पर 25 लोगों का स्टाफ है। ऐसे में ब्यूरो के प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी पर अत्याधिक कार्यभार है। प्रयास है कि कार्यभार अधिक होने के बावजूद भी भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए।