ट्रांसपोर्टरों का बंद: सिद्धारमैया ने मांग खारिज की, डी.के. शिवकुमार ने विरोध को बताया ब्लैकमेल का प्रयास

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सोमवार को प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्टरों की मांग पूरी करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बंद के आह्वान को ''सरकार को ब्लैकमेल करने'' और राजनीति का प्रयास करार दिया।

शिवकुमार ने कहा, “सरकार को ब्लैकमेल करना और यात्रियों को असुविधा में डालना अच्‍छी बात नहीं है। मुफ्त यात्रा शक्ति योजना से महिलाओं को लाभ हुआ है।” बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि मुफ्त यात्रा योजना के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में निजी बसों के मालिक संकट में हैं। उन्‍होंने कहा, “हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। भले ही ऑटो चालक परेशानी में हों, हम इस पर गौर करेंगे क्योंकि हम स्थिति से अवगत हैं।”

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि मुफ्त यात्रा योजना लागू होने से निजी बसों को घाटा हो रहा है। उन्‍होंने कहा ''निजी ट्रांसपोर्टरों ने घाटे की भरपाई के लिए सरकार के सामने मांग रखी है। निजी परिवहन संगठनों की यह मांग पूरी नहीं की जा सकती।”

मैसूरु में पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम सिद्दारमैया ने कहा, "निजी ट्रांसपोर्टर अवास्तविक मांगें रख रहे हैं। वे मुफ्त यात्रा योजना के कारण हुए नुकसान का दावा कर रहे हैं, क्या उनके नुकसान की भरपाई करना संभव है?"

"उनके विरोध पर कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें कानून का उल्लंघन किए बिना विरोध करने दें। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी मांगों पर गौर करेंगे।"

पूर्व मुख्‍यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मांग की कि सरकार को बिना अहंकार और मानवता के साथ मांगों पर विचार करना चाहिए। उन्‍होंने कहा, “मांगें असंभव नहीं हैं। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास परिवार, माता-पिता और बच्‍चों की जिम्‍मेदारी है।'' उन्होंने आगे कहा कि गारंटी योजनाओं के दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ने लगे हैं। जिन लोगों ने कैब, टैक्सी के लिए कर्ज लिया और अपनी आजीविका चलाई, वे सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी परिवहन नेटवर्क जो सरकारी परिवहन के बराबर संचालित होता था, अब नष्ट हो गया है।