अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामला, केंद्र सरकार के अध्यादेश को केजरीवाल ने SC में दी चुनौती
दिल्ली। दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश की रार अभी सुलझती नहीं दिख रही है. केजरीवाल सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश को चुनौती दी है. वहीं यह भी सामने आया है कि सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक में भले आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन न मिला हो लेकिन अब ग्राउंड पर आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है.
आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में अध्यादेश की कॉपियां जलाने की तैयारी कर रही है. 3 जुलाई को आम आदमी पार्टी दफ्तर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश की कॉपियां जलाएंगे. इस दौरान आम आदमी पार्टी के 70 विधानसभाओं के नेता विधायक, मंत्री, पार्षद और सांसद भी मौजूद रहेंगे.
दिल्ली सरकार में सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि गैर कानूनी तरीके से एक काला अध्यादेश लाकर दिल्ली की सत्ता पर LG का कब्जा करवाया जाए. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने चुनी हुई सरकार को अधिकार दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी पर जाते ही केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई. भाजपा के कट्टर समर्थक भी कह रहे हैं कि ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, दिल्ली का हर शख्स यही कह रहा है कि इस काले अध्यादेश का विरोध करना चाहिए.
