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Jaipur जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य में जलमार्ग परिवहन का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को प्रस्तावित जवई-लूणी-रण ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू-48) परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय जलमार्ग-48 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और आईआईटी मद्रास को परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का विस्तृत अध्ययन करने के साथ-साथ संभावित माल ढुलाई के लिए पोत यातायात का तुलनात्मक विश्लेषण करने को कहा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2025 को आईडब्ल्यूएआई के साथ एनडब्ल्यू-48 के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बैठक में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के. मुरली ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रगति पर प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलमार्ग शुरू होने के बाद न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों के उद्योगों और व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा और माल परिवहन अधिक सुगम हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के समग्र विकास की मजबूत नींव बनेगी, व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में भी उल्लेखनीय कमी लाएगी। साथ ही, एनडब्ल्यू-48 के संचालन से रण ऑफ कच्छ के रास्ते अरब सागर तक निर्बाध माल परिवहन संभव हो सकेगा। राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरने वाला यह जलमार्ग पेट्रोकेमिकल्स, खनिज, सीमेंट, रसायन और अन्य औद्योगिक उत्पादों के परिवहन में सहायक होगा। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सीएमओ) अखिल अरोड़ा, आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष सुनील पालीवाल, प्रमुख सचिव (वित्त) वैभव गलरिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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