प्रदेश के विकास में समयबद्धता पर दिया जा रहा है ध्यान

उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ऋषिकेश स्थित होटल में एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग कर राज्य से जुडे विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपने विचार रखे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास की दिशा में की जा रही पहल एवं इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर भी विचार रखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है। इसके लिये अधिकारियों को उत्तरदायित्व के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही जन कल्याण से जुडी योजनाओं के निर्णयों को तत्परता से लागू करने के लिये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड धर्म आध्यात्म एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला प्रदेश है। इसके मूल स्वरूप को बनाये रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के रूप में किया जाने वाला कृत्य तथा सरकारी भूमि पर किया जाने वाला अतिक्रमण किसी भी दसा में सहन नहीं किया जायेगा। सरकारी भूमि पर किया जाने वाला अतिक्रमण हटाने के लिये अभियान जारी रहेगा। अब तक 2700 हेक्टेयर भूमि अमिक्रमण मुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्षों से पूर्व की वसावटों को छेडा नहीं जायेगा। प्रदेश में बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास से समान रूप से सभी को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारा एक एक पल प्रदेश के समग्र विकास के लिये समर्पित है। 2025 तक उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में सामिल हो इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास हेतु जो भी योजनायें स्वीकृत हुई हैं उन्हें पूर्णता की ओर ले जाने के लिये हम संकल्पबद्ध है। प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो इसके लिये भी हम प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे है। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन के साथ राजस्व प्राप्ति में वृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली धनराशि के समयबद्धता, गुणवत्ता एवं समन्वय के साथ व्यय किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जायेगा। राज्य में निवेश बढे, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि एवं औद्योगिक वातावरण सृजन हो इसके लिये लैण्ड बैंक तैयार कर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है।राज्य का शान्त वातावरण उद्यमियों के सर्वथा अनुकूल है। हमारा राज्य लीडर से अचीवर की श्रेणी में आये यह भी हमारा प्रयास है। पर्यटन, उधोग, कृषि आदि महत्पूर्ण विभागों की नीति तैयार कर स्वरोजगार की योजनाओं को बढावा दिया जा रहा है। प्रदेश का युवा स्वरोजगार से जुड कर रोजगार देने वाला बनेगा तो प्रदेश से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 09 सालों में उत्तराखण्ड राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को विभिन्न विकास योजनायें दी गई है। चार धाम ऑल वेदर रोड पर तीव्र गति से काम किया जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन पर तेजी से कार्य हो रहा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य पर तेजी से कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कार्य प्रगति पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास किया है। इससे आने वाले समय में यात्रा सुगम होगी। ऋषिकेश को सांस्कृति एवं आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने विकास के नवरत्नों पर पर बोलते हुए बताया कि किस तरह विकास के नवरत्न के तहत चल रहे कार्य उत्तराखंड के लिए आने वाले दिनों में कितने अहम साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता ने जिस तरह पूर्व में लोकसभा की पाँचो सीटें जिताकर भाजपा को दी है, उसी तरह एक बार फिर उत्तराखण्ड की जनता पाँचो लोकसभा सीटें भाजपा को जिताकर तीसरी बार पुनः नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जनता से जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली ही कैबिनेट में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट 30 जून तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कमेटी की रिपोर्ट आने पर सभी विधि विशेषज्ञों एवं समाज के प्रबुद्धजनों से बात कर कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जायेगा एवं शीघ्र लागू किये जाने की दिशा में कार्य किया जायेगा। उत्तराखण्ड देश में इस कानून को लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रहने वाले सभी जाति, सभी पंथ, सभी मजहबों के लिये एक समान कानून उत्तराखण्ड में लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अच्छा कार्य व्यवहार, अच्छी कार्य संस्कृति, सुशासन, सेवा, संकल्प और गुड गवर्नेंस का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। जिस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था उस समय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए दो-दो स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का सांस्कृतिक वैभव पुनः वापस लौट रहा है।

उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून में 10 वर्ष की सजा तथा नकल माफिया की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है, नकल में सम्मिलित कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए हमने भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून बनाया है जिसमें नकल कराने वाले व्यक्ति के लिए उम्र कैद तक का भी प्रावधान करने के साथ ही सारी सम्पत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी नकल करने में एक बार पकड़ा गया तो 03 साल तक अगर वह इसमें फिर से संलिप्त पाया जाता है तो अगले 10 वर्षाे तक वह किसी परीक्षा में भाग नही ले सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून आने पर अब अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यता, प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना में संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे समय में देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए तथा राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिये आगे आना चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा चरम पर है, अब तक 20 लाख लोग चारधामों के दर्शन कर चुके हैं। लगभग 60 लाख यात्रियों के यात्रा पर आने का अनुमान है। राज्य सरकार सभी की सुखद यात्रा के लिये निरन्तर प्रयासरत है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी आदि मौजूद थे।