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Kolkata कोलकाता। पश्चिम बंगाल में न्यायिक निपटान (एडजुडिकेशन) मामलों की तीसरी पूरक सूची शनिवार रात करीब 10:15 बजे जारी कर दी गई। यह सूची भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। हालांकि, शुक्रवार देर रात जारी की गई दूसरी सूची की तरह इस बार भी कुल मामलों की संख्या और कितने नाम हटाए गए, जैसे महत्वपूर्ण विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ईसीआई की ओर से मीडिया को भी कोई आधिकारिक आंकड़े साझा नहीं किए गए।
इससे पहले पहली पूरक सूची 23 मार्च की मध्यरात्रि को जारी की गई थी। जिन लोगों के नाम जांच प्रक्रिया के दौरान सूची से हटाए जाएंगे, उन्हें इसके खिलाफ अपील करने का मौका मिलेगा। इसके लिए गठित 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों में वे अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में न्यायिक निपटान के लिए भेजे गए करीब 60 लाख मामलों को शामिल नहीं किया गया था। यह तय किया गया था कि एडजुडिकेशन प्रक्रिया की प्रगति के अनुसार पूरक सूचियां जारी की जाएंगी।
पिछले वर्ष नवंबर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अधिसूचना से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 थी। दिसंबर में जारी ड्राफ्ट सूची में 58,20,899 नाम हटाए गए थे, जो 28 फरवरी को जारी अंतिम सूची में बढ़कर 63,66,952 हो गए। सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, अब प्रतिदिन पूरक सूचियां जारी करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 700 से अधिक न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया में लगे हैं, जिनमें झारखंड और ओडिशा से आए 100-100 अधिकारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी।
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