आंध्र प्रदेश में 2025-26 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी: APERC

Andhra Pradesh कुरनूल : आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (APERC) ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आयोग ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क (RST) आदेश जारी किया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करते हुए, APERC ने एक टैरिफ़ आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में खुदरा बिजली शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे।

एक प्रमुख सुधार उपाय में, APERC ने 10 किलोवाट से अधिक के वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की छूट के साथ टाइम-ऑफ-डे टैरिफ़ पेश किया है। आयोग ने कहा, "इससे बिजली का प्रभावी उपयोग होगा और ग्राहक दिन के समय कम बिजली की कीमतों का लाभ उठा सकेंगे।" राज्य सरकार 12,632 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर को पाटेगी, जिससे ग्राहकों के लिए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं होगी।

आयोग ने कहा कि मोबिलिटी इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए, ईवी चार्जिंग स्टेशनों को एलटी वोल्टेज स्तर पर बिजली आपूर्ति के साथ बढ़ाया जाएगा और ईवी के लिए टैरिफ अपरिवर्तित रहेंगे। एपीईआरसी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए केवल 50 प्रतिशत विकास शुल्क का भुगतान करके अतिरिक्त भार को नियमित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 मार्च, 2025 से 30 जून, 2025 तक उपलब्ध रहेगी। "उपभोक्ता स्वेच्छा से ऑनलाइन विंडो के माध्यम से अतिरिक्त भार की घोषणा कर सकते हैं," उन्होंने कहा कि डिस्कॉम अतिरिक्त भार को नियमित करेंगे और विकास शुल्क का 50 प्रतिशत एकत्र करेंगे। आयोग ने आगे कहा कि अतिरिक्त भार के लिए सुरक्षा जमा भी एकत्र किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि यह योजना एक बार का अवसर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। डिस्कॉम को इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि योजना के कार्यान्वयन पर मासिक प्रगति रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। (एएनआई)