फिर गरमाया OBC आरक्षण का मुद्दा, भाजपा ने 26 जून को राज्यभर में चक्का जाम करने का किया ऐलान

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द किए जाने और अन्य पिछडा वर्ग (OBC) कोटे के राजनीतिक आरक्षण पर रोक का आदेश दिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में आरक्षण से जुड़ी राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई है. राज्य के अलग-अलग ओबीसी नेता इस मामले में अब बढ़-चढ़ कर आगे आ रहे हैं. बीजेपी ने इसके खिलाफ 26 जुलाई को राज्य भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के घर पर आज (18 जून, शुक्रवार) बीजेपी से जुड़े ओबीसी नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों को संबोधित किया. पंकजा मुंडे ने ठाकरे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि ओबीसी समाज का इम्पिरिकल डेटा तैयार किए बिना वे राज्य में चुनाव नहीं होने देंगी. पंकजा मुंडे ने कहा कि ओबीसी कोटे का राजनीतिक आरक्षण खत्म होना ओबीसी समाज के साथ अन्याय है.

26 जून को BJP करेगी राज्य भर में चक्का जाम

मुंडे ने कहा कि आने वाले 26 जून को राज्य भर के 1 हजार जगहों में बीजेपी चक्का जाम कर आंदोलन करेगी. पंकजा ने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हममें निर्णय लेने की क्षमता थी. इसलिए हमने ओबीसी आरक्षण को टिकाए रखने के लिए कदम उठाए, अध्यादेश लाया. लेकिन आघाडी सरकार की नीयत में खोट है. इसी वजह से ओबीसी आरक्षण से जुडा अध्यादेश रद्द हुआ. राज्य सरकार ओबीसी समाज के हितों का पक्ष कोर्ट के सामने नहीं रख पाई और ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पाया.

CM ठाकरे से मिलेंगी पंकजा

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी के नेता राज्य के अलग-अलग भागों में जनता से संवाद करेंगे. इसके अलावा इस मुद्दे से जुड़े अलग-अलग संगठनों के नेताओं से भी संवाद करेंगे. पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार में ओबीसी मंत्री भी ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं. उन्हें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? वे तो सरकार में हैं, उनकी ओर से काम किए जाने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है. लेकिन यह उनकी नीयत नहीं है. पंकजा मुंडे ने कहा कि राज्य में मंत्री रहते हुए मैंने इस मुद्दे पर जो जानकारियां हासिल की हैं और जो काम किए हैं, वो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें बताना चाहती हूं. उनसे चर्चा करना चाहती हूं और इसके लिए समय भी मांगा है.

सरकार में OBC नेताओं की नीयत पर उठाए सवाल

इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास आघाडी सरकार के ओबीसी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ ओबीसी मंत्री कहते हैं कि वे ओबीसी आरक्षण के लिए एक महीने में डेटा तैयार करेंगे तो दूसरी तरफ वे यह मुद्दा भी केंद्र सरकार की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं. बावनकुले ने कहा कि कोर्ट ने ओबीसी आयोग बनाकर जिलानुसार ओबीसी की तादाद के डेटा पेश करने को कहा था.लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के ओबीसी नेताओं के रवैय्ये पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इन्हें ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिलवाना है. इन्हें तो बस नौटंकी करनी है.