विधायकों के पीछे राज्य सरकार हर साल खर्च करती है मोटी रकम, ये विधायक हर महीने उठा रहे 2 लाख 22 हजार

पूर्व विधायकों की पेंशन और उनके परिवार पर होने वाले व्यय पर, हरियाणा की सरकार को हर साल मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है. राज्य में हर साल इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. इसमें सबसे बड़ी रकम (2,38,100 रु.) 6 बार के विधायक रहे कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव को दिए जाते हैं.

बता दें कि विधायकों की पेंशन का निर्धारण इस बात से होता है कि वे कितनी बार चुनाव जीते हैं. हाल ही में हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. भगवंत मान के नेतृत्तव वाली पंजाब की नई सरकार ने तय किया है कि सभी पूर्व विधायकों को सिर्फ एक कार्यकाल तक ही पेंशन दी जाएगी. यानी, पूर्व विधायक को पेंशन मिलने का क्रम सिर्फ 5 साल होगा.

बता दें कि पानीपत के सामाजिक कार्यकर्ता पीपी कपूर ने RTI दायर कर इस बारे में सवाल पूछा था. इसके जवाब में हरियाणा की विधानसभा के सचिवालय ने बताया कि सरकार 275 पूर्व विधायकों और 128 पूर्व विधायकों के परिवारों को हर साल 29.51 करोड़ रुपये पेंशन देती है.

ओपी चौटाला और बेटे अजय सिंह दोनों को पेंशन

इस रकम में से करीब 26.40 करोड़ रुपये विधायकों की पेंशन, जबकि 3.11 करोड़ रुपये पूर्व विधायकों के परिवारों को दिए जाते हैं. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हर महीने 2,22,500 रुपये पेंशन मिलती है, जबकि उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को 61,800 रुपये मिलते हैं.

रणदीप सुरजेवाला को मिलते हैं 1 लाख 68 हजार रु.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को 1,68,000 रुपये पेंशन मिलती है. वहीं, पूर्व मंत्री और बड़े उद्योगपति ओपी जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल को 90 हजार रुपये हर महीने मिलते हैं. पूर्व विधायक प्रो संपत सिंह को 2,14,800 रुपये, कृष्ण लाल पंवार को 1,99,200 रुपये, राम बिलास शर्मा को 1,91,500 रुपये, करण सिंह दलाल को 1,91,500 रुपये, बीरेंद्र सिंह को 1,76,000 रुपये, चंदर मोहन 1,52,700 रुपये और फूल चंद मुल्लाना को हर महीने 1.68 लाख रुपये मिलते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की विधवा जसमा देवी को अधिकतम पारिवारिक पेंशन 99,619 रुपये प्रति माह दी जाती है.

होम लोन और गाड़ी खरीदने लिए लोन भी नहीं लौटाए

68 मौजूदा और पूर्व विधायकों को 2010 से 2021 तक, 32.21 करोड़ रुपये का होम लोन दिया गया था. इसमें से 20.83 करोड़ रुपये अभी तक वापस नहीं आए हैं. 2004 से 2021 के बीच, मौजूदा और पूर्व विधायकों को गाड़ी खरीदने के लिए 27.48 करोड़ रुपये लोन दिया गया था, इसमें से 9.96 करोड़ रुपये अभी तक वापस नहीं किए गए हैं.