राजभवन के पत्र पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई, जानें पूरा मामला

कोलकाता (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने राज्यपाल के कार्यालय से स्पष्ट निर्देश के बावजूद राजभवन को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ओर से अनिच्छा पर आपत्ति जताई है। राजभवन ने 4 अप्रैल को सभी राज्य विश्वविद्यालयों को साप्ताहिक रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था। निर्देश की अनदेखी से नाराज राज्यपाल के विशेष सचिव ने सोमवार को सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक पत्र भेजा। राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।

गवर्नर हाउस से जारी पत्र में कहा गया है, चांसलर के निर्देश के अनुसार, मुझे आपको सूचित करना है कि दिनांक 04.04.2023 के पत्र संख्या 377(28)-एस के माध्यम से आपको सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर विश्वविद्यालय की साप्ताहिक गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था। ऐसी कोई नहीं रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। आप कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।

इस बीच राजभवन के पत्र पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के मुताबिक, यह राजभवन के पहले के पत्र की पुनरावृत्ति है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ चर्चा करूंगा और आगे की कार्रवाई पर फैसला करूंगा।

इससे पहले गवर्नर हाउस द्वारा सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी पत्र में वित्त संबंधी सभी मामलों में राजभवन की सहमति लेने का निर्देश दिया गया था।

उस वक्त बसु ने सवाल किया था कि क्या राजभवन शिक्षा विभाग को दरकिनार कर सीधे राज्य के विश्वविद्यालयों को इस तरह के निर्देश भेज सकता है।