राज्य का बजट पिछली सरकार के अंतिम बजट से 41 प्रतिशत अधिक है: सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर: शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा अपनाई गई जन कल्याणकारी नीतियों और प्रमुख आर्थिक सुधारों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण टकराव के बजाय समाधान और विकास पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान नवाचार, सुधारों और निरंतर प्रयासों के माध्यम से एक विकसित राज्य बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक विकास इंजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2026-27 में 2,02,349 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो पहली बार 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार करेगी। यह 2023-24 के 1,67,027 रुपए से लगभग 21.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 2026-27 के लिए कुल राज्य बजट 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो 2023-24 के बजट से लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि जहां पूर्व कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 6,10,544 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की थी, वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने मात्र दो वर्षों में 6.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में औसत वृद्धि दर 10.92 प्रतिशत थी, जो वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 12.25 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने आगे कहा, "स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई है। 2026-27 के लिए राजस्व प्राप्ति 3,25,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है।"