बजट सत्र का दूसरा चरण आज हो रहा शुरू, जानिए इस बार कौन-कौन से विधेयक ला सकती है मोदी सरकार?

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 8 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान संसद के दोनों सदनों में 19 बैठकें होंगी. आम बजट और वित्त विधेयक को पारित करवाना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. साथ ही सरकार के एजेंडे पर बजटीय प्रस्तावों पर मंजूरी लेना और जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना होगा.

विपक्षी दल देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. वहीं, मोदी सरकार संसद सत्र के दूसरे भाग के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिग पड़े करीब 16 विधेयकों को पास कराने की कवायद करेगी. इसमें संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश बिल, डाटा प्रोटेक्शन बिल, बाल विवाद रोकथाम बिल है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को ही जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी, जिस पर दोपहर के भोजन बाद चर्चा कराई जा सकती है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए के निरस्त होने के बाद यह तीसरा बजट होगा. मान जा रहा कि इस बार बजट में मामूली वृद्धि हो सकती है. वहीं, सरकार ने संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश बिल को भी लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है.

वहीं, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की रविवार को अहम बैठक हुई, जिसमें संसद सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों के लेकर मंथन किया गया. राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में आने वाले संसद सत्र में कांग्रेस किन मुद्दों को उठाएगी इसपर चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर हम मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय, बेरोजगारी, MSP और अन्य विषय होंगे. देश में बढ़ती बेरोजगारी को सरकार किस तरह दूर करेगी हम यह मुद्दा भी उठाएंगे. वहीं, केंद्र की मोदी सरकार पेडिंग पड़े विधेयकों को पास कराने की कवायद करेगी.

संसद में पेंडिग पड़े हैं ये 16 बिल

1. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक (2019) लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेंडिंग है.

2. समुद्री डकैती रोधी विधेयक (Anti-Maritime Piracy Bill) साल 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था. यह बिल भी लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेंडिंग है.

3. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक दोनों सदनों के पटल पर पेंडिंग है.

4. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021 लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा के पटल पर रखा गया था.

5. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक साल 2021 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था. लोकसभा में पारित होने के बाद अब राज्यसभा में लंबित है.

6. वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित हो गया है. राज्यसभा की मुहर लगनी बाकी है.

7. बाल विवाह निषेध (संशोधन) लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेंडिंग है.

8. जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभा की मुहर लगने के बाद अब राज्यसभा में लंबित है.

9. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेंडिंग है.

10. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति) जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 दोनों सदनों में पेंडिंग है

11. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पर भी दोनों सदनों की मुहर नहीं लगी है.

12. मध्यस्थता विधेयक, 2021 से संबधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है. यह बिल विचार के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है. लेकिन अभी सदन की मुहर नहीं लगी है.

13. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 विचार और मुहर लगने के लिए राज्यसभा में पेंडिंग है.

14. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 फिलहाल दोनों सदनों में लंबित है.

15. अनिवासी भारतीय विवाह का पंजीकरण विधेयक, 2019 पर भी सदन की मुहर लगनी अभी बाकी है.

16. संविधान (एक सौ पच्चीसवां) संशोधन विधेयक, 2019 राज्यभा में प्रस्तुत किया गया था. लेकिन अभी सदन में पेंडिंग है.