1962 की लड़ाई में इस गांव के लोगों की थी अहम भूमिका, चीनी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब, अब ये परेशानियां झेल रहे

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहुल-स्पीती जिले में समदो बार्डर (Indo-Tibet Border) के करीब बसे बेहद खूबसूरत गांव के निवासियों ने 1962 की लड़ाई में भारतीयों सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें भारतीय सीमा के पार खदेड़ा था. उनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं. लेकिन बीते कुछ समय से भारत-चीन सीमा विवाद के चलते गांवों के लोग डर के साए में जी रहे हैं और सरकार से अपनी व भारतीय सीमा की सुरक्षा की मांग भी कर रहें है.

दरअसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत से लगभग 120 किमी का बॉर्डर एरिया लगता है. ठीक इसी प्रकार लाहुल-स्पीती जिले में भी लगभग 120 किमी का बॉर्डर एरिया चीनी सीमा (कुछ एरिया लद्दाख से भी लगता है) से सटा हुआ है. इन बॉर्डर पर कई जगह भारतीय सेना के जवान तैनात हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार किन्नौर से सटे तिब्बत बॉर्डर (Tibet Border) के उस पार चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों के कारण गांव के स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को सूचित भी किया था. उनका यह भी कहना था कि चीनी सेना सड़क निर्माण करते हुए बॉर्डर के बेहद करीब आ गई है.

हिमाचल प्रदेश में भारतीय सीमा का आखिरी गांव

हिमाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा पर आखिरी गांव डोगरी, कुन्नू चारंग, नमज्ञा, कौरिक, चारंग और छितकुल हैं. चीन की चाल को देखते हुए सामरिक दृष्टि से अहम बने इन इलाकों में सड़क बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में है. यहां सीमा की निगरानी आईटीबीपी के हाथों में है. हिमाचल के किन्नौर जिले में भी केंद्र सरकार ने सीमा से सटे इलाकों में तीन सड़कों का निर्माण किया है. इनमें 20.750 किलोमीटर लंबी छितकुल-दुमती और 19.900 किलोमीटर लंबी थांगी-चारंग सड़क भारत के आखिरी गांव तक पहुंचा दी गई है. वहीं, छितकुल-दुमती सड़क काम पूरा हो गया है.

गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद (Border Dispute) साल 1962 के युद्ध से जारी है. लेकिन पिछले साल यह सीमा विवाद फिर सुर्खियों में छाया जब चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास गलवान घाटी के आसपास के इलाके में घुस गई. लेकिन चीन पिछले कई दशकों से एलएसी के बहुत ही पास के अपने नियंत्रण वाले इलाकों में गांव (Villages) बसा रहा है. इनकी बढ़ती संख्या भारत के लिए धीरे-धीरे चिंता का विषय बन रही है.

1962 की लड़ाई में गांव के लोगों की अहम भूमिका

एक स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि साल 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान किन्नौर जिले के सीमावर्ती गांव के लोगों को सेना ने कैंप लगाकर ट्रेंनिंग दी थी. जिस कारण गांव के लोगों ने चीन से युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विपक्षी सेना का डट कर मुकाबला किया था और भारतीय सेना के साथ मिलकर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था.

अब चीन फिर से गांव के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. तिब्बती इलाकों में चीन के लगातार अतिक्रमण के चलते गांव के लोग फिर एक बार चिंता जाहिर करते हुए सरकार से ट्रेंनिंग कैंप लगवाने की मांग कर रहे हैं.

एक स्थानीय नागरिक ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि गांव तक तो सड़क ठीक है, लेकिन गांव से आगे बॉर्डर तक सड़क खस्ताहाल है. जहां सामान केवल खच्चर या घोड़ों के जारिए ही ले जाया जाता है. कहीं-कहीं खच्चर रोड भी ठीक नहीं है. लेकिन शिक्किला बॉर्डर मात्र एक ऐसा बॉर्डर है, जहां पक्की सड़क है. दो-तीन बॉर्डर तो ऐसे है मतलब आपको दो-तीन दिन पैदल जाना पड़ता है, नदी-नाले हैं. इन जगहों पर सेना के जवान भी बड़ी मुश्किल से गश्त दे पाते हैं. वहीं, बॉर्डर के दूसरी तरफ चीन ने तिब्बती सीमा घाटी के पास सड़कों का निर्माण किया हुआ है और चीनी सेना की लगातार वहां गतिविधियां होती रहती हैं. जो गांव के लोगों के लिए लगातार चिंता का कारण बना हुआ है कि अगर चीन फिर से भारतीय सीमा में घुसने की गुस्ताखी करता है तो चीनी सेना को रोकने के लिए हमारे पास ना तो पर्याप्त साधन और ना ही हथियार.

किन्नौर जिले के कुन्नू चारंग और नामगिया यह दोनों गांव तिब्बत बॉर्डर से मात्र 12 किमी की दूरी पर बसे हुए हैं और 1999 के युद्ध के बाद से सेंसटिव गांव (senstive village) की सूची में भी आते हैं.

नेटवर्क की बड़ी समस्या

कुन्नू चारंग गांव के लोगों की मानें तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल (Cellphone) सिंग्नल की काफी दिक्कत है, जिसके कारण गांव के लोगों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में अन्य लोगों को सूचित करने या सावधान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

नामगिया गांव के पूर्व प्रधान नोरबू त्सोरिया (Norbu Toaria) सेना द्वारा हथियार मुहैया कराने की बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि बॉर्डर एरिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है वह सेना के द्वारा किया जा रहा है सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है. लद्दाख की घटना के बाद भारतीय सेना ने काफी तेजी से अपने कैंपो का निर्माण किया है और सेना की तैनाती भी काफी बढ़ गई है. सड़कों का निर्माण बी.आर.ओ (Border Roads organisation) द्वारा काफी तेजी से किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लेकिन स्थानीय लोगों के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए है. इन सीमावर्ती गांव में बसे लोगों ने हमेशा से ही भारतीय सेना का साथ दिया है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण 1962 की लड़ाई में देखने को मिला था.

चीन के कारण रोजगार पर असर

अगर रोजगार की बात करें तो यहां के लोग सेब की बागवानी पर ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार तिब्बत में चीन के दखल देने के बाद इन सीमावर्ती गांव के लोगों के रोजगार पर काफी हद तक असर पड़ा है. दरअसल, चीन ने तिब्बत में अतिक्रमण करने के बाद इंडो-तिब्बत व्यापार (Indo-tibet trade) को भी बाधित करने की कोशिश भी की है.

गांव के लोग पिछले साल तक तिब्बत से व्यापार करते थे, एक स्थान होता था जहां दोनों एक दूसरे से व्यापार करते थे तथा कुछ लोगों के पास इस काम को करने का लाइसेंस (linsense) भी होता था जो तिब्बत में जाकर समान खरीदकर भारत में बेचते थे. जो कि अब बंद हो गया है.

इस तरह के व्यापार में भारत की तरफ से गुड़, चावल, नारियल, कांस्य के बर्तन आदि का निर्यात किया जाता था और तिब्बत की तरफ से कारपेट, चाइनीज बर्तन (chinese crockery) आदि का आयात होता था. लेकिन कोरोना के बाद कुछ समय तक यह रुका रहा और गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीनी सेना ने इस द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी. गांव के कुछ लोग नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि भारत के अन्य बॉर्डर एरिया की तरह उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है. जैसे जम्मू कश्मीर (j&k) में लोगों को राशन में छूट दी जाती है.

शिक्षा व्यवस्था भी है खस्ताहाल

वहीं, इन इलाकों में शिक्षा की बात करें तो उसकी हालत भी काफी खराब. यहां के गांवों में पर्याप्त संख्या में स्कूल नहीं मौजूद हैं और अगर हैं भी तो वे काफी दूरी पर स्थित हैं. ऐसे में इन इलाकों के बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के मसले पर खुद से ही समझौता कर लेना पड़ता है. वहीं, उच्च शिक्षा की हालत भी यहां बद से बदतर हुई पड़ी है. यहां के छात्र अगर अपनी प्रारंभिक शिक्षा किसी तरह पूरी कर भी लेते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहरी राज्यों या हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों की ओर रुख करना पड़ जाता है.

रोजगार की मांग कर रहे हैं ग्रामीण

इन ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी बेरोजगारी रुपी देशव्यापी समस्या से पीड़ित हैं. एक तो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने की वजह से इनके पास स्वरोजगार जैसी चीजें करने के अवसरों की भारी कमी है. वहीं, सरकार द्वारा भी इन्हें रोजगार देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. इलाके के युवाओं का इस बात को लेकर प्रदेश की और देश की सरकार से सीधा सवाल है कि आखिर सरकार इन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? बता दें कि इन इलाकों के अधिकतर युवा रोजगार की तलाश में बाहरी राज्यों और दूसरे जिलों में पलायन भी कर चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन युवाओं की कोई सुध नहीं ले रही है.

सेना भर्ती में विशेष छूट देने की मांग कर रहे हैं युवा

चीन के साथ हुए युद्ध में अपने अद्मय साहस का परिचय देने वाले इस क्षेत्र के निवासी युवाओं द्वारा सरकार से इन्हें सेना भर्ती में विशेष छूट देने की मांग भी उठाई जा रही है. इनका कहना है कि जिस प्रकार से भारत सरकार जम्मू-कश्मीर सरीखे राज्य के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए विशेष छूट दी जाती है. ऐसी ही व्यवस्था हमारे इलाके के लोगों के लिए बनाई जाए. जिससे इन्हें रोजगार के साथ ही साथ अपने देश की सीमा की रक्षा करने का अवसर मिल सके. वहीं, इस मांग के साथ इन इलाके में रहने वाले लोगों का एक तर्क यह भी है कि अगर उन्हें सेना में शामिल कर उन्हीं के इलाके में पोस्टिंग दे दी जाती है तो वे बाहरी राज्यों से आकर यहां पर पहरा देने वाले जवानों की तुलना में इस जगह और सीमाई क्षेत्रों की रक्षा बेहतर ढंग से कर सकेंगे. क्योंकि वे इन इलाकों कके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं.

बिजली की समस्या भी है काफी बड़ी

सीमा के करीब पड़ने वाले इन गांव के लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ जाता है. एक तो आजादी के कई सालों के बाद चीन और भारत के बीच गलवान संघर्ष होने के चलते इन गांवों में किसी तरह बिजली पहुंची भी है तो उसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें आए दिन पेश आती हैं. गांववालों का कहना है कि एक तो यहां कभी-कभी बिजली आती है और आती भी है तो उसका वोल्टेज काफी ज्यादा डिम रहता है, जिसकी वजह से ये बिजली इनके लिए किसी काम की नहीं रह जाती है.