BCCI में सक्रिय होने के रास्ते खुले, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर से बैन हटाया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में पद संभालने पर लगी रोक हटा दी, उन्हें क्रिकेट संस्था के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के लगभग नौ साल बाद यह फैसला आया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने अपने जनवरी 2017 के आदेश में बदलाव किया, जिसमें ठाकुर को "BCCI के कामकाज से जुड़े रहने से रोकने" का निर्देश दिया गया था।

ठाकुर की अर्जी मंजूर करते हुए, CJI कांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस रोक का मकसद कभी भी आजीवन अयोग्यता नहीं था।

अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रोक लगभग नौ साल तक जारी रही और ठाकुर ने इस मामले में पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद ठाकुर अब BCCI के नियमों और विनियमों के अनुसार उसके आंतरिक, प्रशासनिक और अन्य मामलों में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

2 जनवरी, 2017 को, ठाकुर को क्रिकेट संस्था में संरचनात्मक और शासन सुधारों पर जस्टिस आर. एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से इनकार करने के लिए BCCI अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

अपने 2017 के आदेश में, तत्कालीन CJI टी.एस. ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने पाया था कि BCCI नेतृत्व ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य सुधारों को लागू करने में बाधा डालने वाला और अवज्ञाकारी रवैया अपनाया था।

उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अनुराग ठाकुर, अध्यक्ष के तौर पर, और अजय शिर्के, BCCI के सचिव के तौर पर, "तत्काल BCCI के कामकाज से जुड़े रहना बंद कर दें," साथ ही ठाकुर के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उन्हें क्रिकेट संस्था के कामकाज से जुड़ने से रोका, बल्कि यह भी आदेश दिया कि प्रशासकों की एक समिति BCCI की देखरेख करे।