NTA इस हफ़्ते UGC-NET जून 2026 की आंसर की जारी करेगा

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उम्मीदवारों को अफ़वाहों से सावधान रहने को कहा है और सोमवार को घोषणा की कि वह इस हफ़्ते UGC-NET जून 2026 और मास्टर डिग्री, जूनियर रिसर्च फ़ेलोशिप और PhD प्रोग्राम से जुड़ी तीन अन्य परीक्षाओं की आंसर की (उत्तर कुंजी) जारी करेगी।

X पर एक बयान में, NTA ने कहा, "UGC-NET जून 2026, CSIR-NET, और ICAR AIEEA (PG) और AICE (PhD) 2026 के लिए प्रोविज़नल आंसर की इस हफ़्ते आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।"

एजेंसी ने कहा, "उम्मीदवार इन्हें देख सकेंगे और तय समय-सीमा के भीतर इन पर आपत्ति (चैलेंज) भी दर्ज करा सकेंगे। आंसर की जारी होने के समय विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे। कृपया केवल NTA की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।"

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC-NET) परीक्षा 2024 में पेपर लीक होने की खबरों के बाद रद्द कर दी गई थी, जिससे लगभग नौ लाख छात्र प्रभावित हुए थे। रेलवे भर्ती परीक्षाओं, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षाओं और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षाओं में भी इसी तरह की गड़बड़ियाँ देखी गई हैं। हर बार गिरफ्तारियाँ तो हुईं, लेकिन दोषियों को सज़ा दिलाने में ज़्यादातर सफलता नहीं मिल पाई।

इस संकट की गंभीरता को देखते हुए, केंद्र सरकार ने 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) एक्ट, 2024' पेश किया। यह एक अहम कानून है जिसका मकसद संगठित परीक्षा धोखाधड़ी को अपराध की श्रेणी में लाना है। यह कानून NTA, UPSC, SSC, रेलवे और IBPS जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर भी लागू होता है।

पिछले महीने, संसद ने 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पारित किया। यह बिल 2024 के कानून में संशोधन करता है ताकि सज़ा को और कड़ा किया जा सके। इसमें 10 साल तक की जेल, संगठित गिरोहों के लिए 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति ज़ब्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही, तय समय में मुक़दमे की सुनवाई के लिए विशेष फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की भी व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को "लीक-प्रूफ़" (पूरी तरह सुरक्षित) बनाने के लिए व्यापक सुधारों का सुझाव देने के वास्ते एक उच्च-स्तरीय टास्क फ़ोर्स का गठन किया था। इस टास्क फ़ोर्स की अध्यक्षता इंफ़ोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने की थी। उन्होंने बताया कि 22 जून 2024 को गठित K. राधाकृष्णन समिति ने 46 अहम सिफ़ारिशें की थीं, जिनमें से 76 प्रतिशत यानी 35 सिफ़ारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।