IAF स्वदेशी कामिकेज़ वन-वे अटैक ड्रोन विकसित करेगी

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि भारतीय वायु सेना (IAF) ने भारतीय इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्वदेशी लंबी दूरी वाले कामिकेज़ ड्रोन बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि IAF ने 'वन-वे अटैक अनमैन्ड एरियल सिस्टम' (OWA-UAS) के लिए भारतीय कंपनियों को चुनने के लिए एक लिमिटेड टेंडर जारी किया है।

कामिकेज़ ड्रोन प्रोजेक्ट का काम तमिलनाडु में कोयंबटूर के पास सुलूर स्थित 5 बेस रिपेयर डिपो (BRD) संभालेगा, जिसे इस अहम काम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

कामिकेज़ ड्रोन, जिन्हें 'लोइटरिंग म्यूनिशन' या 'सुसाइड ड्रोन' भी कहा जाता है, वन-वे, खुद को खत्म करने वाले बिना पायलट वाले हवाई वाहन (UAV) होते हैं। ये टारगेट एरिया तक उड़कर जाते हैं, दुश्मनों का पता लगाते हैं और टकराते ही फट जाते हैं।

रक्षा मंत्रालय के फैसलों के तहत, IAF उस ड्रोन प्लेटफॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) अपने पास रखेगी, जिसे देश की कंपनियों और स्टार्ट-अप्स की मदद से पूरी तरह भारत में डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से ऑपरेशनल ज़रूरतों के हिसाब से तेज़ी से अपग्रेड, बदलाव और कस्टमाइज़ेशन करना मुमकिन होगा।

IAF की ज़रूरतों के मुताबिक, लंबी दूरी वाले कामिकेज़ ड्रोन 16,000 फीट की ऊंचाई तक काम करेंगे और दिन-रात दोनों समय ऑपरेट हो सकेंगे।

इससे पहले एक 'नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत को अगले कुछ सालों में स्वदेशी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने के लिए मिशन मोड में काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं को देखते हुए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी (रणनीतिक स्वायत्तता) सुनिश्चित करने, रक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने और देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।

रक्षा मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान और इज़राइल के बीच तनाव तक, चल रहे संघर्ष इस बात का सबूत हैं कि भविष्य की लड़ाई में ड्रोन और काउंटर-ड्रोन टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने कहा कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता सिर्फ़ प्रोडक्ट लेवल पर ही नहीं, बल्कि कंपोनेंट लेवल पर भी ज़रूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा, "ड्रोन के सांचों (moulds) से लेकर उसके सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी तक, हर चीज़ भारत में ही बननी चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है। ज़्यादातर देशों में, जहाँ ड्रोन बनते हैं, वहाँ कई ज़रूरी पुर्ज़े अभी भी चीन से मंगाए जाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश का डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम (रक्षा उद्योग तंत्र) भले ही बड़ी इंडस्ट्रीज़, MSME, स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स के योगदान पर निर्भर करता हो, लेकिन इसे सरकार की साफ़ नीतिगत पहल से भी उतनी ही गति मिलती है, जो देश की खास रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हो।

रक्षा मंत्री ने कहा, "फरवरी 2026 तक, 2018 में iDEX की शुरुआत के बाद से लगभग 676 स्टार्ट-अप, MSME और व्यक्तिगत इनोवेटर्स डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े हैं और 548 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। इनमें से 58 प्रोटोटाइप को खरीद के लिए मंज़ूरी मिली है, जिनकी कीमत लगभग 3,853 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, लगभग 2,326 करोड़ रुपये के 45 खरीद कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन किए जा चुके हैं।"