सरकार ने प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत 50 लाख जनशिकायतों का निवारण किया

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली के सीएसओआई सभागार में रविवार को सुशासन सप्ताह (19-25 दिसंबर) का समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार के लिए प्रमुख मानव संसाधन केंद्र के रूप में डीओपीटी तेजी से उभर रहा है। वहीं सरकार ने बताया कि प्रशासन गांव की ओर अभियान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें 24 दिसंबर तक 50.79 लाख जनशिकायतों का निवारण किया गया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षो में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कर्मचारियों और आम आदमी दोनों की सेवा के लिए एक समर्पित सुविधा प्रदाता मंत्रालय बन गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षो में डीओपीटी, पेंशन विभाग और एआरपीजी द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों ने डैशबोर्ड व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तनों को बढ़ाया है, ताकि प्रधानमंत्री के मंत्र अधिकतम काम, न्यूनतम सरकार के अंतिम लक्ष्य का अनुसरण किया जा सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा, "इस वर्ष का आयोजन इस मायने में भी विशेष है कि हमने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और आने वाले वर्षो में वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए जी-20 की अध्यक्षता भी ग्रहण की।" केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया।

वहीं डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सुशासन सप्ताह 2022 लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए दूसरा राष्ट्रव्यापी अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें 24 दिसंबर 2022 तक 50.79 लाख जन शिकायतों का निवारण किया गया, 282 लाख सेवा वितरण आवेदनों का निपटान किया गया, शासन में 863 नवाचारों का दस्तावेजीकरण भी किया गया।