इंटरफेथ-इंटरकास्ट मैरिज पर बने पैनल में फिर सरकार ने किया बदलाव, हो रहा था विरोध

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की तरफ से एक पैनल का गठन किया गया था जो इंटरफेथ-इंटरकास्ट मैरिज की निगरानी करने वाला था. लेकिन विपक्ष ने इसे जासूसी करने का एक तरीका बता दिया और जबरदस्त बवाल काटा गया. इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की गई कि सरकार ने इंटरकास्ट शब्द का जिक्र कर अपनी सोच को बिल्कुल सीमित कर दिया है. अब उस विरोध के बीच शिंदे सरकार ने इस पैनल में बड़ा बदलाव किया है. इसके नाम से इंटरकास्ट हटा दिया गया है.

जानकारी के लिए बता दें कि राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि राज्य में हो रही इंटरफेथ-इंटरकास्ट मैरिज पर निगरानी रखने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है. इस पैनल के जरिए उन महिलाओं की मदद की जाएगी जिन्हें इंटरकास्ट मैरिज में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन इस पैनल के नाम को लेकर ही बवाल खड़ा हो गया और सरकार को विरोध के सामने झुकते हुए इंटरकास्ट शब्द को हटाना पड़ा. अब इस पैनल का नाम 'Inter-faith Marriage-Family Coordination Committee (State Level)' रखा गया है.

बताया गया है कि ये पैनल सिर्फ उन शिकायतों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा जहां पर इंटर फेथ शादियां हुई हैं. उन लड़कियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा. ये पैनल का गठन भी इसलिए किया गया है क्योंकि इस समय श्रद्धा हत्यायकांड की वजह से पूरा देश आक्रोशित है. इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हों, इसी वजह से सरकार ने ये पैनल बनाने का फैसला किया. सरकार बार-बार अपनी तरफ से कह रही है कि वो इस प्रकार की शादियों के खिलाफ नहीं है, इस पैनल के जरिए सिर्फ उन महिलाओं तक मदद पहुंचाई जाएगी, जिन्हें इसकी जरूरत है.