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रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारियों पर सख्ती का फैसला
Bangal बंगाल: सत्ता परिवर्तन के बाद नई बीजेपी सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में पूर्व ममता बनर्जी सरकार के कई फैसलों की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। बैठक में चुनावी वादों को पूरा करने और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया।
नई सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। यह योजना पहले ममता सरकार द्वारा लंबे समय से नहीं अपनाई गई थी। इसके लागू होने से राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व सरकार के दौरान नियुक्त कुछ रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जाएगा। सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और नई कार्यशैली लाने पर जोर दिया है।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए लगभग 600 एकड़ जमीन तत्काल हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही जनगणना प्रक्रिया शुरू करने, पुरानी प्रशिक्षण नीतियों में बदलाव करने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू करने जैसे फैसले भी लिए गए।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी व्यक्तिगत सोच या ‘ईगो’ पर नहीं चलेगी, बल्कि राष्ट्र और राज्य हित को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्ष रूप से कार्य करें और किसी दबाव में न आएं। नई सरकार के इन फैसलों को राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है।
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