केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक बढ़ाया गया
दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में आज जानकारी दी. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था. ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है. यह आर्थिक सहायता समतल इलाकों की भूमि के लिए ₹120000 और पहाड़ी इलाकों के लिए ₹130000 है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद पीएम ग्रामीण आवास योजना पर कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य तय किया है. नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं. मकान बनाने के लिए राशि जारी की जा चुकी है. और लोग भी इस योजना के तहत पक्के मकान पा सकें, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि मार्च 2021 तक पीएम आवास योजना- ग्रामीण पर अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुका है. इसमें से केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. बाकी बचे पक्के मकान को बनाने के लिए सरकार ने 2,17,257 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, ताकि 2024 तक बाकी परिवारों को पक्का मकान मिल सके.
