मणिपुर हिंसा पर देश के पूर्व सेना प्रमुख ने कर दिया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से 'इनकार नहीं किया जा सकता' है. साथ ही उन्होंने 'विभिन्न विद्रोही समूहों को चीनी सहायता' मिलने की भी बात को रेखांकित किया. जनरल (सेवानिवृत्त) नरवणे ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है. वह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मणिपुर हिंसा से संबंधित पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे.

जनरल (सेवानिवृत्त) नरवणे ने कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं और आवश्यक कार्रवाई करने की जिनकी जवाबदेही है, वे बेहतर ढंग से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं. मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता. एक और बात जो मैं खासतौर पर कहूंगा कि विभिन्न उग्रवादी संगठनों को चीन की ओर से सहायता मिलती है. उग्रवादी संगठनों को चीन की मदद कई वर्षों से मिल रही है और यह अब तक जारी है.'

पूर्वोत्तर राज्य में चल रही हिंसा में मादक पदार्थों की तस्करी की भूमिका से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए जनरल (सेवानिवृत्त) नरवणे ने कहा कि नशीले मादक पदार्थों की तस्करी बहुत लंबे समय से हो रही है और बरामद की गई नशीले मादक पदार्थों (ड्रग) की मात्रा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है. उन्होंने कहा, 'हम गोल्डन ट्राइएंगल (वह क्षेत्र जहां थाईलैंड, म्यांमार और लाओस की सीमाएं मिलती हैं) से थोड़ी ही दूर हैं. म्यांमार में हमेशा अव्यवस्था और सैन्य शासन रहा है. म्यांमार के सबसे अच्छे समय में भी वहां केवल मध्य म्यांमार में सरकार का नियंत्रण था और सीमावर्ती देशों, चाहे वह भारत के साथ हो या चीन के साथ या थाईलैंड के साथ, वहां सरकार का नियंत्रण बहुत कम रहा है. इसलिए नशीले मादक पदार्थों की तस्करी हमेशा से होती रही है.'

उन्होंने आगे कहा, 'संभवतः हिंसा के खेल में ऐसी एजेंसियां या अन्य कलाकार होंगे जो इसससे लाभान्वित होंगे और जो नहीं चाहेंगे कि स्थिति सामान्य हो क्योंकि जब यह अस्थिरता रहेगी, तो उन्हें लाभ होगा. यही वजह है कि लगातार प्रयासों के बावजूद भी वहां हिंसा रूकने का नाम नहीं ले रही है. मुझे यकीन है कि इस पर काबू पाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार प्रयास कर रही हैं.'