केंद्र सरकार ने वाराणसी से भारत की पहली ‘ईज़ी कनेक्ट’ फ्लाइट शुरू की

नई दिल्ली : सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को वाराणसी से भारत की पहली ‘ईज़ी कनेक्ट’ फ़्लाइट लॉन्च की। यह सरकार के नए हब-एंड-स्पोक एविएशन मॉडल की शुरुआत है, जिसका मकसद टियर-II और टियर-III शहरों के यात्रियों को आसान इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देना है।

इस पहल से भारत के ग्लोबल एविएशन हब बनने के सपने को मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही छोटे शहरों से अपनी यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए विदेश यात्रा आसान हो जाएगी।

यह पहली सर्विस वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू की गई, जो टियर-II और टियर-III शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने की सरकार की कोशिशों में एक अहम मील का पत्थर है।

लॉन्च इवेंट में बोलते हुए, नायडू ने कहा कि यह पहल भविष्य के लिए तैयार और दुनिया भर में मुकाबला करने वाला एविएशन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नया मॉडल छोटे शहरों के यात्रियों को अपने घरेलू एयरपोर्ट से अपनी इंटरनेशनल यात्रा शुरू करने में मदद करेगा, जिससे विदेश यात्रा ज़्यादा आसान और कुशल हो जाएगी।

मंत्री ने कहा, “आज हम हवाई यात्रा को और आसान बनाने और भविष्य के लिए तैयार, आत्मनिर्भर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री बनाने के अपने विज़न को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जो कुशल, सबको साथ लेकर चलने वाली और दुनिया भर में मुकाबला करने वाली हो।”

नए शुरू किए गए हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत, इंटरनेशनल पैसेंजर अपने शुरुआती एयरपोर्ट पर ही चेक-इन, इमिग्रेशन और कस्टम की फॉर्मैलिटी पूरी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाराणसी से निकलने वाले पैसेंजर दिल्ली जैसे तय हब एयरपोर्ट के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ने से पहले सभी निकलने के तरीके पूरे करेंगे, जहाँ से वे बिना फॉर्मैलिटी दोहराए इंटरनेशनल सर्विस से जुड़ जाएँगे।

सरकार ने कहा कि ‘ईज़ी कनेक्ट’ पहल को 2030 तक भारत को भारतीय यात्रियों के लिए पसंदीदा एविएशन हब और 2047 तक ग्लोबल एविएशन हब बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस स्ट्रैटेजी से नॉन-मेट्रो शहरों से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर व्यापार, टूरिज्म, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, एविएशन हब डेवलपमेंट से लगभग 0.4 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा हो सकती हैं और 2030 तक भारत की GDP में $30 बिलियन का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। 2047 तक, कुल इकोनॉमिक असर से लगभग 16 मिलियन नौकरियां मिलने और इकोनॉमी में लगभग $1.4 ट्रिलियन जुड़ने का अनुमान है।