केंद्र सरकार ने देशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की

Delhi दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जल संचयन और संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 18 विभाग सक्रिय रूप से शामिल हैं। यह अभियान अगले तीन महीनों तक चलने वाला है और इसके लिए ₹2500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

अभियान के तहत नदी संरक्षण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, वर्षा जल संचयन, तालाबों और झीलों के कायाकल्प के अलावा जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य न केवल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, बल्कि जल संकट के समय देशवासियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ जल सुनिश्चित करना भी है।

केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से यह अभियान विशेष रूप से गंगा बेसिन और अन्य जल निकायों के संरक्षण पर केंद्रित है। इसमें जल संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग जैसे 18 विभाग शामिल हैं।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पंचायतों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया के जरिए जल संरक्षण के महत्व और घरेलू स्तर पर किए जाने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि यदि प्रत्येक नागरिक इस अभियान में सक्रिय योगदान देता है, तो आने वाले समय में जल संकट को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। अभियान के तहत स्थापित जल संचयन संरचनाओं से वर्षा जल का संग्रहण बढ़ेगा और भूजल स्तर में सुधार आएगा। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे जल की बचत और संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। “आइए, मिलकर जल बचाएं और भविष्य सुरक्षित बनाएं,” अभियान की प्रमुख संदेश यही है।