बजट में है प्रदेश के एनर्जी सेक्टर के कायाकल्प की दूरदर्शी सोच - ऊर्जा राज्यमंत्री
जयपुर । ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने कहा कि विधानसभा में गुरूवार को प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान (बजट) प्रदेश के नवनिर्माण को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के विजन एवं इच्छाशक्ति को दर्शाता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री …
जयपुर । ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने कहा कि विधानसभा में गुरूवार को प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान (बजट) प्रदेश के नवनिर्माण को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के विजन एवं इच्छाशक्ति को दर्शाता है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने सदन में जो घोषणाएं की हैं वे राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र में लिए गए संकल्पों को साकार करने की दिशा में ठोस एवं मजबूत कदम हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में बिजली कंपनियों के समक्ष जो वित्तीय संकट खड़ा हुआ है उसे दूर कर एनर्जी सेक्टर के कायाकल्प की दूरदर्शी सोच इसमें परिलक्षित होती है।
श्री नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय जैसी क्रांतिकारी योजना के माध्यम से देश के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लिया है। राजस्थान 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट की घोषणा के माध्यम से इसकी सफल क्रियान्विति का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट के गठन, प्रसारण निगम तथा बिजली कंपनियों एवं निगमों के वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने जैसे प्रावधान इसमें किए गए हैं।
ऊर्जा मंत्री ने 70 हजार पदों पर भर्ती, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का दायरा और प्रोजेक्ट राशि बढ़ाने, लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों के किराए में छूट बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने जैसी घोषणाओं को लेकर कहा कि इनसे नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, जरूरतमंदों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।