Odisha में भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन

Bhubaneswar: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह एक प्रमुख क्षेत्रीय विकास पहल है जिसका मकसद राज्य के प्रमुख शहरी और तटीय केंद्रों में आर्थिक एकीकरण को गहरा करना और विकास को गति देना है। उद्घाटन समारोह यहां लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप इकोनॉमिक रीजन (BCPPER) फ्रेमवर्क के तहत कई प्रस्तावित परियोजनाओं को भी लॉन्च किया।

इस कॉरिडोर को राज्य की राजधानी को प्रमुख वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और बंदरगाह केंद्रों से जोड़ने वाली एक रणनीतिक विकास बेल्ट के रूप में देखा गया है, जिसका उद्देश्य ओडिशा को पूर्वी भारत में बंदरगाह-आधारित औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पावरहाउस के रूप में स्थापित करना है। सभा को संबोधित करते हुए, श्री माझी ने चारों केंद्रों के आर्थिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप के दृष्टिकोण से, यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक दृष्टिकोण से भी, ये क्षेत्र ओडिशा की अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में काम करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों क्षेत्रों का संयुक्त आर्थिक उत्पादन वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था का लगभग 19 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, “2025 तक, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लगभग $22.38 बिलियन थी। एक सामान्य विकास रणनीति के माध्यम से, हम इन चारों केंद्रों को एकीकृत कर रहे हैं।” दीर्घकालिक दृष्टिकोण बताते हुए, श्री माझी ने कहा कि एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक तेजी से विस्तार करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, “2047 तक, अकेले इस कॉरिडोर की अर्थव्यवस्था $500 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह क्षेत्र भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक नए विकास सितारे के रूप में उभरेगा।”

चारों स्थानों की पूरक शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा, “भुवनेश्वर का प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, कटक की व्यापारिक विरासत, पुरी का सांस्कृतिक महत्व और पारादीप का बंदरगाह बुनियादी ढांचा - जब संयुक्त होंगे, तो एक शक्तिशाली विकास इंजन बनाएंगे।” BCPPER पहल से समन्वित शहरी विकास को बढ़ावा मिलने, बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी में सुधार और उद्योग, लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। राज्य सरकार का मानना ​​है कि यह कॉरिडोर आने वाले दशकों में रोजगार सृजन और स्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।