पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आदेश को खंड पीठ में दी चुनौती

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, इसमें एकल-न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों के नामांकन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी एक खंड विकास अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। बुधवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने हावड़ा जिले के उलुबेरिया में दो उम्मीदवारों कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी द्वारा स्थानीय ब्लॉक विकास अधिकारी पर उनके नामांकन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए दायर में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

दोनों उम्मीदवारों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दस्तावेजों के साथ कथित छेड़छाड़ के कारण नामांकन रद्द कर दिया गया।

इसके जवाब में, राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति सिन्हा के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार ने भी इस मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील की है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को खंडपीठ में होगी. आदेश देते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा था कि चूंकि आरोप राज्य सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ हैं, इसलिए राज्य की जांच एजेंसी के लिए मामले की जांच करना बुद्धिमानी नहीं होगी और इसलिए जांच का प्रभार सीबीआई को सौंपा जाता है।

उन्होंने सीबीआई को इस मामले पर 7 जुलाई तक अपनी अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया, जो राज्य में ग्रामीण निकाय चुनावों से ठीक एक दिन पहले है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि नबन्ना के राज्य सचिवालय की पूरी 13वीं मंजिल, जिसमें मुख्यमंत्री का कार्यालय है, को सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अन्य क्या गड़बड़ियां हुई हैं।