खुले बाजार बिक्री योजना के तहत चावल की बिक्री के लिए व्यापारियों की धीमी प्रतिक्रिया

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को बुधवार को दूसरे ई-नीलामी दौर में खुले बाजार बिक्री योजना (पीएमएसएस) के तहत छोटे व्यापारियों को चावल की बिक्री पर धीमी प्रतिक्रिया मिली।

एफसीआई ने खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और घरेलू आपूर्ति में सुधार के लिए बफर स्टॉक से थोक उपभोक्ताओं को 4.29 लाख टन गेहूं और 3.95 लाख टन चावल बेचने के लिए ई-नीलामी का एक और दौर आयोजित किया। हालांकि बोली में भाग लेने वाले व्यापारियों की सटीक संख्या ज्ञात नहीं है, खाद्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि प्रतिक्रिया ठंडी थी। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय एक या दो दिन में निविदा में भाग लेने वाले व्यापारियों की सटीक संख्या और उनके द्वारा बोली लगाने की मात्रा जारी करेगा।

5 जुलाई को आयोजित ई-नीलामी के पहले दौर में, एफसीआई ने 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की थी, लेकिन पांच बोलीदाताओं को केवल 170 टन चावल बेचा गया था। इससे पहले सोमवार को, केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि चावल के लिए ओएमएसएस कई वर्षों के बाद शुरू किया गया था, और यह खुदरा बाजार में किसी भी कृत्रिम मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाजार को संकेत देने के लिए किया गया था।

ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री की मात्रा से अधिक, उन्होंने कहा, “इरादा बाजार को यह संकेत देना था कि स्टॉक सरकार के पास है और वह इसका इस्तेमाल आम आदमी के हित में कीमतें कम करने के लिए करेगी। ...वह संकेत अधिक महत्वपूर्ण है..

ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा और बिक्री हर हफ्ते ई-नीलामी के जरिए होगी।

उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अधिक व्यापारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस योजना में बदलाव कर सकती है। हालाँकि, उन्होंने राज्यों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

ओएमएसएस चावल को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक और केंद्र के बीच ठन गई है, केंद्र ने कहा है कि अगर सभी राज्य केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल मांगना शुरू कर देते हैं तो मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है।