तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामले को किया खारिज

हैदराबाद (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वाई. श्रीलक्ष्मी को एक बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई द्वारा दायर ओबुलापुरम खनन मामले में उनके खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें एक दशक पुराने मामले में क्लीन चिट दे दी, जिसमें उन्होंने कई महीने जेल में बिताए थे।

हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट को खारिज कर दिया।

सीबीआई अदालत ने पिछले महीने मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मामले में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

सीबीआई, जो अनंतपुर के बेल्लारी रिजर्व फॉरेस्ट में ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा कथित अवैध खनन गतिविधि में उसकी भूमिका की जांच कर रही है, ने उसके खिलाफ 30 मार्च, 2012 को आरोप पत्र दायर किया था।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि श्रीलक्ष्मी ने 2007 से 2009 के अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग और वाणिज्य सचिव के रूप में अपने पद कार्यालय का दुरुपयोग किया था।

उसने कथित तौर पर ओएमसी के पक्ष में अवैध खनन लाइसेंस देने की साजिश रचकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। उन्हें इस मामले में छठा आरोपी बनाया गया था

केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया था कि उसने अनंतपुर में खनन पट्टे देने में ओएमसी प्रमोटर और खनन व्यवसायी गली जनार्दन रेड्डी के साथ मिलीभगत की थी।

1988 बैच की आईएएस अधिकारी श्रीलक्ष्मी को 28 नवंबर, 2011 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया।

वह अक्टूबर 2012 में जेल से बाहर आई थी।

2016 में सरकार ने उनका निलंबन रद्द कर दिया और वह तेलंगाना को आवंटित आईएएस अधिकारी के रूप में ड्यूटी में शामिल हो गईं।

2020 में श्रीलक्ष्मी को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से एक आदेश प्राप्त करने के बाद शामिल किया गया था।

उन्हें पिछले साल विशेष मुख्य सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश से मुख्य सचिव के रूप में उनकी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

अनंतपुर जिले के ओबुलापुरम और मालापनागुडी गांवों में बेल्लारी, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ओएमसी को खनन पट्टों के आवंटन में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और अनियमितताओं के आरोपों के बाद सीबीआई ने 7 दिसंबर, 2009 को ओएमसी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।