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तेलंगाना: 3 ग्राम पंचायतों में विभाजन को लेकर भद्राचलम बंद

jantaserishta.com
19 Dec 2022 3:03 PM IST
तेलंगाना: 3 ग्राम पंचायतों में विभाजन को लेकर भद्राचलम बंद
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फाइल फोटो

हैदराबाद (आईएएनएस)| तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम में मंदिरों के शहर को तीन ग्राम पंचायतों में बांटे जाने के विरोध में सोमवार को बंद रखा गया। कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्‍सवादी (सीपीआई-एम) ने सरकार से आदेश (जीओ) वापस लेने की मांग को लेकर एक दिन के बंद का आह्वान किया।
कस्बे में दुकानें और व्यापारिक संस्थान बंद रहे, जबकि सड़कों पर इक्का-दुक्का वाहन दिखाई दिए।
कांग्रेस, भाकपा और माकपा के नेताओं ने सरकार से जीओ 45 को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के भद्राचलम विधायक पी. वीरैया ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के एकतरफा फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जीओ को वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा।
विधायक ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई मौकों पर विधानसभा में भद्राचलम के विकास का मुद्दा उठाया लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
जीओ कस्बे के लोगों के लिए यह एक झटके के रूप में आया। वे इसे नगर पालिका के रूप में अपग्रेड करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी कानून सरकार को इस तरह के अपग्रेड करने से रोकते हैं।
अपग्रेड के लिए, सरकार को अनुसूचित क्षेत्र अधिनियमों को बदलने के लिए संसद और राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी चाहिए।
भद्राचलम गांव, जहां सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर स्थित है, को तीन ग्राम पंचायतों में से एक में बदल दिया गया है। भद्राचलम जीपी में मंदिर अतिथि गृह, मिथिला स्टेडियम, अन्नदान सत्रम, अंबा सत्रम, व्यापार बाजार, आरडीओ कार्यालय, एसीपी कार्यालय और ट्रांसको कार्यालय शामिल किए गए हैं।
भद्राचलम जीपी में 21 वार्ड होंगे। दो अन्य ग्राम पंचायतों सीतारामनगर और शांतिनगर में 17-17 वार्ड होंगे।
भद्राद्री परिक्षण समिति, जो नगरपालिका के अपग्रेड की मांग कर रही है, ने भी विरोध में भाग लिया।
समिति के नेताओं ने बताया कि शहर की आबादी 75,000 तक पहुंच गई है। उनका आरोप है कि सरकार ने राजनीतिक पद बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तीन ग्राम पंचायत सरपंचों और 55 वार्ड सदस्यों के पद सृजित किए जाएंगे, लेकिन भद्राचलम और इसके लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
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