जिलेभर के तकनीकी कर्मचारी और जेईएन हड़ताल पर, बिजली व्यवस्था बाधित

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन और पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू हो गई है। तकनीकी कर्मचारियों और जेइएन के हड़ताल पर जाने से विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। दोनों संघ की ओर से जयुपर में अलग-अलग स्थानों पर धरना दिया जा रहा है। जिसमें प्रतापगढ़ जिले के भी कर्मचारी और जेईएन शामिल है। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को कई इलाकों में बिजली व्यवस्था गड़बड़ाई। हालांकि निगम के अधिकारियों का दावा है कि बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है। जिससे व्यवस्था सुचारू की गई। गौरतलब है कि दोनों संगठनों की ओर से प्रदेशव्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर सोमवार से जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास निजी जमीन किराए पर ले कर महापड़ाव शुरू किया गया है। जिसमें प्रदेश भर के तकनीकी कर्मचारी शामिल है। जिलाध्यक्ष अभयसिंह राव ने बताया कि डिस्कॉम कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिको के लिए ओपीएस लागू करने में जो अड़चनो डाली जा रही है। उससे कर्मचारियों व अधिकारियों में आक्रोश की स्थिति हैं। कर्मचारियों की मांग हैं कि राज्य कार्मिको की तर्ज पर डिस्कॉम कर्मचारियों की भी पेंशन लागू करें। प्रदेश उपाध्यक्ष डीएल नागर ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानी जाती हैं तब तक महापड़ाव जारी रहेगा।

जयपुर में चल रहे महापड़ाव में पुरानी पेंशन की विसंगती को दूर करने की मांग के साथ.साथ एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण करने की भी मांग है। इसके साथ नए केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भांति फिक्सेशन डेट आफ जॉइनिंग से करने, दिसम्बर 2015 में हुई टूल डाऊन हड़ताल से पीड़ित प्रसारण निगम के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने, नए केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में प्रमोशन दिलाने, हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000 करने की मांग की है। इसी प्रकार आरजीएचएस स्कीम को विद्युत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू करने, आउटडोर की लिमिट राशि को राज्य सरकार के विभागों की तरह अनलिमिटेड करने, 2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवं विद्युत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भाँति दिलाने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस राशि दिलाने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री करने, 12 वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाया जाने, विद्युत निगमों में कनिष्ठ अभियंता द्वितीय की पोस्टों को पुनर्जीवित करके अन्य विभागों की भांति डिप्लोमा होल्डर तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति देने, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार एफआरटी टीम एवं जीएसएस संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके संविदा पर लगाने, सीनियर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद पुनर्जीवित कर सृजित करने, प्रसारण निगम में प्रत्येक 132 केवी जीएसएस पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद सृजित करने की मांग रखी।