शिक्षक घोटाला: बर्खास्त गैर शिक्षक कर्मचारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

कोलकाता (आईएएनएस)| 1,911 गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने मंगलवार को एकल-न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। जिनकी सेवाएं हाल ही में पश्चिम बंगाल में शिक्षकों के घोटाले के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ के एक आदेश के बाद समाप्त कर दी गई थीं। इससे पहले, ग्रुप-डी श्रेणी के इन 1,911 गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। इस खंडपीठ को अभी इस मामले में आदेश देना है। हालांकि, डिवीजन बेंच के अंतिम आदेश का इंतजार करने के बजाय, 1,911 कर्मचारियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

16 फरवरी को, न्यायमूर्ति तालुकदार और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के एक विशेष हिस्से पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें इन 1,911 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पहले से प्राप्त वेतन वापस करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, खंडपीठ ने सेवाओं की समाप्ति के संबंध में एकल-न्यायाधीश पीठ के मुख्य आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई।

खंडपीठ एकल-न्यायाधीश की पीठ द्वारा आदेश के उस हिस्से पर भी चुप थी, जिसने अवैध रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को राज्य सरकार की किसी भी नौकरी के लिए भविष्य की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया था।

पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, इन 1,911 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच शायद एक अनुमान है कि खंडपीठ का अंतिम आदेश एकल-न्यायाधीश की पीठ से बहुत अलग नहीं होगा, विशेष रूप से सेवाओं से बर्खास्तगी के मुख्य भाग पर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होनी है।