PM मोदी के इशारे पर शुरू हुई टैक्स सुधार यात्रा

New Delhi. नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स सुधारों का बड़ा फैसला लिया गया है। अब तक लागू चार स्लैब्स की जगह केवल दो जीएसटी स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ कारोबारियों के लिए टैक्स प्रणाली भी सरल हो जाएगी।

पीएम मोदी के इशारे से शुरू हुई प्रक्रिया

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकेत के बाद उठाया गया, जब दिसंबर 2024 में उन्होंने वित्त मंत्री से कहा था – “एक बार आप जीएसटी देख लो।” इसके बाद टैक्स ढांचे की गहन समीक्षा शुरू हुई। वित्त मंत्री ने अपनी टीम के साथ मिलकर जीएसटी दरों और स्लैब्स से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन किया।

व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल

सीतारमण ने बताया कि केवल दरों और स्लैब्स की संख्या ही नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम कारोबारों पर इसके प्रभाव का भी मूल्यांकन किया गया। वित्त मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि बैकएंड सॉफ्टवेयर और सिस्टम बड़े पैमाने पर बदलाव लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हों।

मंत्रियों के समूह (GoM) की भूमिका

पिछले डेढ़ साल में मंत्रियों के समूह (GoM) ने विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत काम किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू होने के आठ साल पूरे होने पर इसका व्यापक आकलन जरूरी था। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि टैक्स स्लैब्स की जटिलता कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी।

अंतिम प्रस्ताव का खाका

फरवरी 2025 से मई 2025 तक चले अध्ययन और समीक्षा के बाद वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रस्ताव का प्रारूप दिखाया। इसके बाद इसे छह राज्यों के मंत्रियों के समूह को सौंपा गया। अब जीएसटी काउंसिल ने इस व्यापक प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए अंतिम मंजूरी दी है।

उपभोक्ताओं और उद्योगों पर असर

उपभोक्ता लाभ: आवश्यक वस्तुओं को टैक्स फ्री किए जाने से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे।

उद्योग लाभ: दो स्लैब्स की व्यवस्था से टैक्स कंप्लायंस आसान होगा और विवाद कम होंगे।

राजस्व संतुलन: केंद्र और राज्य सरकारों ने राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए नई व्यवस्था पर सहमति जताई है।