करसोग। मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में मनाया जाने वाला दो दिवसीय जिला स्तरीय लोहड़ी मकर संक्रांति मेला संपन्न हो गया। समापन समारोह के मुख्यातिथि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह रहे। उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रही। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री …
करसोग। मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में मनाया जाने वाला दो दिवसीय जिला स्तरीय लोहड़ी मकर संक्रांति मेला संपन्न हो गया। समापन समारोह के मुख्यातिथि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह रहे। उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रही। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, इसके लिए हम सबको आपसी सहयोग से आगे बढऩा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। लगभग 1600 सडक़े बंद हुई थी, जिन्हें रिकॉर्ड समय में खोलकर किसान, बागबानों व आम जनता को राहत पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रदेश भर में 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र से कोई बड़ा पैकेज आपदा के समय में नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि वैसे तो प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन आपदा के समय केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू व प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज घोषित कर प्रभावितों को राहत देने का कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए है। आने वाले समय में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में हजारों पद भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का विशेष योगदान रहा है। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत प्रदेश को तीन हजार करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जिसके लिए हम केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री व केंद्र सरकार के आभारी है। उन्होंने कहा कि करसोग क्षेत्र की चार सडक़ों का विस्तारीकरण का कार्य 58 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सात करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र के लिए बनने वाली पांच और नई सडक़ो की डीपीआर नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि करसोग में 37 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि सात करोड़ रुपए की लागत से न्यायिक परिसर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में करसोग क्षेत्र में चार करोड़ रुपए सडक़ों की मरम्मत कार्य पर व्यय किए जाएंगे।