अवैध खनन के खिलाफ राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 अधिकारी निलंबित

चेन्नई (आईएएनएस)| तमिलनाडु के राजस्व विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अवैध खनन के खिलाफ कदम उठाए हैं। अरियालुर जिले में दो ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों (वीएओएस) को राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ) द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वे एक अवैध चूना पत्थर खनन करने वाले गिरोह की मदद कर रहे थे।

करुप्पुर सेनापति, रेड्डीपलयम, पेरियाथिरुक्कोनम, उंजिनी और थलवई में भी अवैध खनन होने की खबरें सामने आ रही हैं।

अवैध खदानों वाले 11 ट्रकों को जब्त करने के बाद दो वीएओ को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि वाहन अपनी क्षमता से अधिक सामग्री ले जा रहे थे। वाहनों को बचाने की कोशिश की गई थी।

आरडीओ ने उचित जांच पर पाया कि परिवहन किया जा रहा चूना पत्थर अवैध खदानों से निकाला गया था और दोनों वीएओ अपने अधिकार क्षेत्र में खदानों और खानों की वैधता की जांच के लिए जिम्मेदार थे।

तिरुचि में स्पेशल एक्शन ग्रुप चलाने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता आर. राजेंद्रन ने आईएएनएस को बताया, "अरियालुर में भारी मात्रा में ट्रक अवैध खदानों से निकाले गए खनिजों का परिवहन कर रहे हैं। वे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।"

थेनी जिले में अवैध खनन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें पत्थरों सहित भारी मात्रा में सामग्री को केरल ले जाया जा रहा है।

थेनी के एक सामाजिक कार्यकर्ता आर. इलावरसन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "इन खदानों में बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। उनमें से ज्यादातर अवैध हैं। हमने कई कार्यालयों को कई शिकायतें दी हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम स्थिति को सामने लाने के लिए 'सड़क रोको' आंदोलन की योजना बना रहे हैं। अगर अवैध खनन को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं।"

डिंडीगुल, मदुरै, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों से अवैध खनन की शिकायतें आ रही हैं।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संपर्क करने पर आईएएनएस को बताया कि एक कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और अरियालुर, कोयंबटूर, डिंडीगुल और तिरुनेलवेली में अवैध चूना पत्थर और अन्य सामग्री ले जाने वाले कई वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अवैध परिवहन को रोकने के लिए विशेष दस्ते शामिल हैं और जिन खदानों के पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें बंद किया जा रहा है।