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तमिलनाडु: विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट की अहम बैठक, कई फैसले होने की संभावना
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा का इस साल का पहला सेशन 20 जनवरी को शुरू होगा, जिसमें राज्यपाल आर.एन. रवि पहले दिन सदन को संबोधित करेंगे। विधानसभा सेशन से पहले, मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी।
यह साल की पहली कैबिनेट बैठक होगी और उम्मीद है कि सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। परंपरा के अनुसार, कैबिनेट विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेगी। एजेंडा के मुख्य मुद्दों में से एक राज्यपाल का भाषण है, जिस पर परंपरा के अनुसार सदन में पेश किए जाने से पहले कैबिनेट में चर्चा और मंज़ूरी दी जाती है।
हालांकि, इस बात पर अनिश्चितता है कि क्या राज्यपाल आरएन रवि इस साल सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण पूरा पढ़ेंगे। पिछले मामलों में, राजभवन और राज्य सरकार के बीच भाषण की सामग्री को लेकर मतभेद के कारण विवाद हुआ है, जिसमें राज्यपाल ने या तो कुछ हिस्से छोड़ दिए या बदलाव किए। कैबिनेट की चर्चाओं को खास तौर पर अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस बैठक में विपक्षी पार्टियों द्वारा अलग-अलग सरकारी योजनाओं के बारे में उठाई गई शिकायतों और आरोपों की भी समीक्षा की जाएगी।
संभावना है कि मंत्री उन जवाबों और डेटा को फाइनल करेंगे जो सेशन के दौरान विपक्षी बेंचों की आलोचना का जवाब देने के लिए विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई एश्योर्ड पेंशन योजना जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पता चला है कि कैबिनेट ने इस योजना को पहले ही मंज़ूरी दे दी है।
उम्मीद है कि मंत्री विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में एश्योर्ड पेंशन कार्यक्रम के लिए फंड के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, कैबिनेट हड़ताली सफाई कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारी समूहों सहित अलग-अलग वर्गों की मांगों और उम्मीदों को पूरा करने के मकसद से लाए गए प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकती है।
उम्मीद है कि लेबर से जुड़े मुद्दों और वेलफेयर से जुड़ी चिंताओं को सुलझाने के उपायों पर चर्चा में खास तौर पर बात होगी। फरवरी के आखिर तक विधानसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित होने की संभावना को देखते हुए, कैबिनेट की बैठक को राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में लिए गए फैसले चुनावों से पहले सरकार की विधायी और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं।
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