ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल और सरकार एक बार फिर आमने-सामने

चेन्नई (आईएएनएस)| तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने कार्यक्रम 'उनगलिल ओरुवन' के तहत लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों के कान नहीं होते, केवल मुंह होते हैं।

मुख्यमंत्री का यह बयान स्पष्ट संदेश था कि उनके राज्यपाल के साथ संबंध किस कदर बिगड़े हुए हैं। दरअसल, रम्मी सहित ऑनलाइन गेम के खिलाफ विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित विधेयक को राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए जाने के बाद दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया।

राज्यपाल ने कुछ दिन पहले विधायी और कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए विधेयक को वापस कर दिया था। विधेयक 19 अक्टूबर, 2022 से राज्यपाल की मेज पर पड़ा है।

जब विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था, तो राज्य में लगभग 22 लोगों ने ऑनलाइन जुए में भारी नुकसान के बाद अपनी जान ले ली थी, खासकर रम्मी जैसे खेलों में। कुछ दिन पहले जब राज्यपाल ने विधेयक लौटाया तो मरने वालों की संख्या 40 तक पहुंच गई थी।

सरकार और राज्यपाल के बीच तब से टकराव चल रहा है जब से आर.एन. रवि ने पदभार ग्रहण किया। एक आईपीएस अधिकारी से राज्यपाल बने रवि ने सरकार और विशेष रूप से एमके स्टालिन को दिखाया कि वह हाथ मरोड़ने की रणनीति से नहीं झुकेंगे।

इस साल 9 जनवरी को, राज्यपाल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान प्रिंटेड कॉपी के उस पैराग्राफ को छोड़ दिया, जिसमें द्रविड़ विचारक ई.वी. रामास्वामी पेरियार, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, के. कामराज और सी.एन. अन्नादुराई और एम. करुणानिधि का जिक्र था, ये सभी तमिलनाडु के प्रतीक हैं।

राज्यपाल द्वारा पैराग्राफ छोड़े जाने के तुरंत बाद, स्टालिन ने इसकी निंदा की और आवेश में आकर सभा छोड़कर चले गए।

स्टालिन ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया कि मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक अभिभाषण पटल पर रखा जाएगा और इसे पारित कर दिया गया। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण दर्ज नहीं किया गया।

इसके कारण डीएमके कार्यकर्ताओं, द्रविड़ आंदोलनों के युवा कार्यकर्ताओं और दलित संगठनों के साथ राज्यपाल के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और तमिलनाडु में कई स्थानों पर आर.एन. रवि का पुतला जलाया गया।

इससे पहले रवि ने मुख्य परीक्षा पास करने वाले सिविल सेवा के उम्मीदवारों के एक बैच के साथ बातचीत करते हुए तमिल शब्द 'ओंद्रिया अरासु' का विरोध किया, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए करती थी।

उन्होंने कहा कि उनके लिए 'संघ सरकार' शब्द का इस्तेमाल करना ठीक था, लेकिन तमिल शब्द 'ओंद्रिया अरासु' का नहीं। उन्होंने कहा कि 'ओंद्रिया अरासु' एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पदानुक्रम में एक उप-जिला, उप-मंडल स्तर की संरचना को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस शब्द का इस्तेमाल केंद्र सरकार के लिए शायद इसे कम करने के इरादे से किया गया था।

राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा पारित एंटी-नीट बिल को भी रोक रखा है। विधानसभा को फिर से बिल को लागू करना पड़ा और आगे की कार्रवाई के लिए उसे फिर से भेजना पड़ा। द्रविड़ कजगम, विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) और अन्य दलित संगठनों ने राज्यपाल को काले झंडे दिखाए जब उन्होंने एंटी-नीट बिल लौटाया था।

ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध विधेयक को लेकर राज्यपाल और सरकार फिर से आमने-सामने आ गए हैं, देखना यह होगा कि उनके बीच ये विवाद कितना आगे तक जाता है।

समाजशास्त्री और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. आर. मुकुंद राज ने आईएएनएस को बताया, राज्यपाल और सरकार के बीच एक रेखा खींची जानी चाहिए, जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लगातार मनमुटाव हो रहा है, तो यह लोकतंत्र का उपहास बन जाएगा और संस्थानों का अनादर और अपमान होगा जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छा नहीं है।