तमिलनाडु: सरकार ने 13 लाख परिवारों के लिए सालाना तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने एक बड़े घरेलू सहायता कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के पात्र परिवारों को प्रति वर्ष तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। “अन्नपूर्णी सुपर सिक्स” योजना के नाम से शुरू की गई इस पहल से लगभग 13 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसे जनवरी में पोंगल त्योहार से लागू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपये के आवंटन की आवश्यकता होगी।

इस योजना के तहत लाभार्थी मौजूदा वितरण प्रणाली के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर खरीदेंगे। प्रतिवर्ष तीन सिलेंडरों की लागत सीधे उनके पंजीकृत बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय सहायता पात्र परिवारों तक बिना किसी देरी या मध्यस्थों की भागीदारी के पहुंचे।

जिन परिवारों की वार्षिक आय 25 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, दिव्यांगजनों के परिवारों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को कवर करेगी।

सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के तहत इस पहल की घोषणा की, जो मुख्यमंत्री को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर बयान देने की अनुमति देता है। योजना के लागू होने से पहले आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थियों के सत्यापन और धनराशि के वितरण के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू खाना पकाने के ईंधन के खर्चों के कारण होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच। घरेलू खर्चों में वृद्धि के कारण कई परिवारों के लिए एलपीजी रिफिल कराना मुश्किल हो गया है, जिससे उन्हें कभी-कभी खरीदारी स्थगित करनी पड़ती है या खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार द्वारा प्रति वर्ष तीन सिलेंडरों का खर्च वहन करके एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ परिवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय राहत प्रदान करने की उम्मीद है।

इस उपाय से महिलाओं को भी लाभ होने की संभावना है, जो अक्सर उन मामलों में सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, जहां परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी और अन्य धुआं पैदा करने वाले ईंधन पर निर्भर रहते हैं।

राज्य सरकार को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उनके एलपीजी उपभोक्ता विवरण को बैंक खातों से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाना होगा। कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राजस्व अधिकारियों, नागरिक आपूर्ति अधिकारियों, बैंकों और तेल विपणन कंपनियों के बीच समन्वय आवश्यक होगा। पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों और सब्सिडी हस्तांतरण के कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी पोंगल से पहले घोषित किए जाने की संभावना है।