तमिलनाडु के किसानों ने की जल निकायों की वार्षिक डी-सिल्टिंग की मांग

चेन्नई (आईएएनएस)| तमिलनाडु में अधिकांश जल निकाय मानसून के मौसम में भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचने के कारण, किसानों ने राज्य सरकार से स्टोरेज बढ़ाने के लिए वार्षिक डिसिल्टिंग करने की मांग की है। कावेरी डेल्टा किसान संघ के आर इलंगोवन और पी एस सेल्वराज ने आईएएनएस को बताया, "भारी बारिश के दौरान भी राज्य के अधिकांश जल निकाय अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि गाद निकालने का काम नहीं किया जा रहा है। एक अन्य प्रमुख मुद्दा जल निकायों पर अवैध अतिक्रमणों को हटाना है और सरकार को ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए सख्ती से काम लेना चाहिए।"

किसानों ने जल प्रवाह को नियंत्रित करने और मिट्टी के संरक्षण के लिए अधिक चेक डैम के निर्माण की भी मांग की है।

उन्होंने सूखे के दौरान इस पानी के परिवहन के लिए नहरों और पाइपलाइनों के साथ और अधिक पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण का भी सुझाव दिया।

तिरुचि के एक किसान कृष्णस्वामी जी ने आईएएनएस को बताया, "(राज्य) सरकार को जल भंडारण सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य भर में मौजूदा जलाशयों, टैंकों और छोटे तालाबों का उन्नयन करना चाहिए।"

सत्तारूढ़ डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए अगले 10 वर्षों में पूरे तमिलनाडु में 1,000 चेक डैम और बैराज बनाने की घोषणा की थी।