तमिलनाडु: डीएमके गठबंधन में सीट बंटवारे पर शुरू कर सकती है मंथन, 2021 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी

चेन्नई: डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत रविवार से शुरू होने वाली है। सत्तारूढ़ डीएमके ने संकेत दिया है कि वह 2021 के विधानसभा चुनावों में अपनाए गए फॉर्मूले को फॉलो कर सकती है, जबकि कई सहयोगी दल सीटों में अधिक हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रहे हैं।

2021 के चुनावों में, डीएमके ने 234 विधानसभा सीटों में से 188 पर चुनाव लड़ा और शेष सीटें अपने सहयोगी दलों में बांट दीं। कांग्रेस को 25 सीटें मिलीं, जबकि अधिकांश अन्य सहयोगी दलों को केवल एक अंक की सीटें ही आवंटित की गईं। हालांकि, इस बार डीएमडीके और कमल हासन की मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) के गठबंधन में शामिल होने से राजनीतिक समीकरण और भी जटिल हो गए हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि डीएमके नेतृत्व विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा करने से पहले प्रत्येक सहयोगी दल को आवंटित करने के लिए तैयार सीटों की कुल संख्या के बारे में पहले जानकारी देगा। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "गठबंधन के साझेदारों ने पहले ही अपनी पसंदीदा सीटों की सूची जमा कर दी है और कहा कि चर्चा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी।" हालांकि, कई सहयोगी इस बार और भी कड़े समझौते करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहे हैं। एक वरिष्ठ वामपंथी नेता ने टिप्पणी की कि जहां उनकी पार्टी 2021 में छह सीटों तक सीमित रही, वहीं इस बार वे दो अंकों में सीटों की मांग के साथ बातचीत शुरू करेंगे।

एमडीएमके, जिसने पिछले चुनाव में डीएमके के 'उगते सूरज' चिन्ह पर लगभग 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, नए दलों के प्रवेश के कारण कथित तौर पर अपने सीटों के हिस्से में बदलाव देख सकती है। डीएमडीके के शामिल होने से डीएमके नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी को छह से आठ सीटें दी जा सकती हैं।

इस बीच, 2021 में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाली एमएनएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होकर बिना चुनाव लड़े ही समर्थन दिया। इसके बदले में कमल हासन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया।

हासन ने स्पष्ट किया है कि वह सीट बंटवारे की बातचीत में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं और कहा है कि उनकी पार्टी की मांग उचित समय पर घोषित की जाएगी, साथ ही उन्होंने गठबंधन की एकता के महत्व पर जोर दिया है।

कई सहयोगी दलों की ओर से प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग और राज्यसभा नामांकन की उम्मीदों के साथ, डीएमके नेतृत्व को गठबंधन की एकजुटता को बनाए रखने के साथ-साथ अपने चुनावी प्रभाव को काफी हद तक कम किए बिना एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।