स्वदेशी जागरण मंच ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर उठाए सवाल, रिपोर्ट को बताया 'गैर जिम्मेदार'

नई दिल्ली (आईएएनएस)| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक सहयोगी स्वदेशी जागरण मंच ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आलोचना की है और इसे गैर-जिम्मेदार करार दिया है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि रिपोर्ट वास्तविकता से बहुत दूर है। रिपोर्ट न केवल दोषपूर्ण है, बल्कि आंकड़ों, विश्लेषण और कार्यप्रणाली की ²ष्टि से भी हास्यास्पद है।

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने अपने राष्ट्रीय समन्वयक अश्विनी महाजन द्वारा जारी एक बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट, शिक्षाविदों के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है। यह एक राजनीतिक स्टंट की तरह दिखती है, जो भारत और उनके नेतृत्व सहित कुछ विकासशील देशों को बदनाम करने का एक प्रयास है। पिछले साल अक्टूबर में जब इस तरह की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें इस्तेमाल किए गए डेटा और कार्यप्रणाली पर भारत का कड़ा विरोध हुआ था और तब विश्व खाद्य संगठन (एफएओ) ने कहा था कि इन त्रुटियों को ठीक किया जाएगा, लेकिन अब, एक बार फिर उसी गलत डेटा और कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, इस वर्ष की रिपोर्ट जारी की जा रही है, इस संस्था की दुर्भावना स्पष्ट है।

15 अक्टूबर को एक जर्मन गैर-सरकारी संगठन 'वेल्ट हंगर हिल्फ' ने वल्र्ड हंगर इंडेक्स के आधार पर 121 देशों की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत को 107वां स्थान दिया गया। पिछले साल अक्टूबर में 116 देशों की सूची में भारत 101वें स्थान पर था।

स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि जब दुनिया के कई देशों की खाद्य सुरक्षा को खतरा है, ऐसे में भारत अलग खड़ा है और दुनिया के सामने एक उदाहरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, महामारी के दौरान जब सभी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, गरीबों, मजदूरों और वंचितों के लिए आय के स्रोत समाप्त हो रहे थे, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करने की योजना और इसका सफल क्रियान्वयन करने में भारत आगे रहा है।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में भ्रामक प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन जमीन पर एक अलग तस्वीर उभर रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, वेल्ट हंगर हिल्फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करने के लिए स्वयं खाद्य खपत पर कोई डेटा एकत्र नहीं करता है। एफएओ भारत के राष्ट्रीय पोषण निगरानी बोर्ड पर भरोसा करता है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि उसने 2011 से ग्रामीण क्षेत्रों में और 2016 से शहरी क्षेत्रों में खाद्य खपत का कोई सर्वे नहीं किया है। इसके बजाय, वेल्ट हंगर हिल्फ ने बोर्ड के आंकड़ों के स्थान पर बिना किसी सैद्धांतिक औचित्य के एक निजी संस्था के तथाकथित 'गैलप' सर्वे का उपयोग किया।

भारत सरकार ने एजेंसी द्वारा किए गए इस 'गैलप' सर्वे की कार्यप्रणाली और उसमें पूछे गए सवालों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं।

सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में शिकायत की गई है कि एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को शामिल नहीं किया गया है।

एसजेएम ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है, जिसमें पिछले 28 महीनों से न केवल 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज वितरित किए जा रहे हैं, बल्कि 14 लाख आंगनबाड़ियों द्वारा लगभग 7.71 करोड़ बच्चों और 1.78 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण भी प्रदान किया गया है।

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा पूरक पोषाहार का वितरण किया गया तथा प्रत्येक पखवाड़े लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया गया। 1.5 करोड़ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद की अवधि में उनके पहले बच्चे के जन्म पर सहायता और पौष्टिक भोजन के लिए 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं।