स्वच्छता अभियान : केंद्र ने जनवरी में 2,52,480 से अधिक फाइलों की समीक्षा की
दिल्ली। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 2,52,480 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई, 1,63,664 फाइलों को स्वच्छता अभियान के तहत हटा दिया गया, जिसका लक्ष्य जनवरी 2023 के दौरान लंबित मामलों को कम करना था। 23 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जनवरी 2023 के लिए 'सचिवालय सुधार' पर एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट के अनुसार, 89.59 प्रतिशत की निपटान दर के साथ प्राप्त 4,40,671 में से 3,94,805 जन शिकायतों का निपटान किया गया। जनवरी 2023 में 4,711 स्थलों पर चलाए गए स्वच्छता अभियान में कुल 10,45,939 वर्ग फीट जगह मुक्त की गई और माह के दौरान कबाड़ निस्तारण से 17,49,91,167 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 72 मंत्रालयों और विभागों ने ई-ऑफिस संस्करण 7.0 पर माइग्रेट किया और 8,94,329 सक्रिय भौतिक फाइलों के मुकाबले 31,60,392 सक्रिय ई-फाइलें थीं। 31 जनवरी, 2023 को समाप्त महीने में सक्रिय ई-फाइलें बढ़कर 31,60,392 हो गईं, जबकि 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त महीने में 28,17,775 ई-फाइलें थीं।
सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत, ईपीएफओ गोरखपुर (श्रम और रोजगार मंत्रालय) ने कार्यालय आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान करने की सूचना दी। इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र, सोलापुर, (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) में स्कूली बच्चों के लिए स्वच्छता के महत्व और कृषि अपशिष्ट को धन में बदलने के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि विशेष अभियान की गतिविधियों को जारी रखा जाएगा और मासिक आधार पर निगरानी की जाएगी। डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालयों को सलाह दी जानी चाहिए कि अंतर/अंतर-मंत्रालयी संचलन के लिए कोई भौतिक कागजात या रसीद नहीं बनाई जानी चाहिए, ई-ऑफिस संस्करण 7 की तैनाती में तेजी लाई जानी चाहिए और एनआईसी को इसके लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए, ई-ऑफिस मंत्रालयों के प्रदर्शन को मापने के लिए एनालिटिक्स विकसित किया जाना चाहिए और मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक फाइल चार से अधिक अधिकारियों के माध्यम से नहीं जानी चाहिए।
