सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं, कांग्रेस ने जताई राहत

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें बहिष्कृत मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में स्वीकार्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र चुनाव आयोग के "क्रूर हमले" से बच गया है।

संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके संशोधन को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं।

कांग्रेस बिहार एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के क्रूर हमले से बच गया है।"

14 अगस्त को, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए मतदाताओं की सूची को रोकने के चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप किया था।

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हटाए गए मतदाताओं की सूची, उनके कारणों सहित, प्रकाशित की जानी चाहिए। 14 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हटाए गए मतदाताओं के लिए आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का भी निर्देश दिया था। आज उसने आधार को एक वैध पहचान पत्र के रूप में फिर से पुष्टि की है जिसे चुनाव आयोग को स्वीकार करना ही होगा।"

उन्होंने कहा, "आज, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके संशोधन को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा-व्यवस्था स्थापित की है। अब तक चुनाव आयोग का रवैया बाधा डालने वाला और मतदाताओं के हितों के विपरीत रहा है। हम इस फैसले का विशेष रूप से इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमें एक ऐसा अधिकार देता है जिसे चुनाव आयोग नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। आज, चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो चुका है। इसके G2 कठपुतली संचालक निर्णायक रूप से पराजित हो चुके हैं।"