सुप्रीमकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3:2 बहुमत से 10 प्रतिशत कोटा बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बहुमत के फैसले में संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा, जो प्रवेश और नौकरियों में सामान्य वर्ग के बीच 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करता है। पांच जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत वाले फैसले में कहा है कि संशोधन के प्रावधान संविधान की आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन नहीं करते हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और एस रवींद्र भट ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और 103 वें संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया।

CJI ललित ने आखिरी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "मैं जस्टिस भट द्वारा लिए गए विचार से सहमत हूं। फैसला 3:2 पर है।"बहुमत पीठ - जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस संशोधन को बरकरार रखते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने फैसला पढ़ते हुए कहा, "ईडब्ल्यूएस संशोधन समानता संहिता या संविधान की आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन नहीं करता है।"

उन्होंने कहा कि आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है ताकि एक समतावादी समाज के लक्ष्यों की ओर एक समावेशी मार्च सुनिश्चित किया जा सके।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि उनका फैसला न्यायमूर्ति माहेश्वरी की सहमति से है और सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस कोटा वैध और संवैधानिक है।उन्होंने कहा, "एक अलग वर्ग के रूप में संशोधन एक उचित वर्गीकरण है। विधायिका लोगों की जरूरतों को समझती है और यह लोगों के आर्थिक बहिष्कार से अवगत है।"

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने न्यायमूर्ति माहेश्वरी और न्यायमूर्ति त्रिवेदी के साथ अपने अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में अधिनियम को बरकरार रखा और कहा कि आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए।

उसने कहा। "जो आगे बढ़े हैं उन्हें पिछड़े वर्गों से हटा दिया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। पिछड़े वर्गों के निर्धारण के तरीकों को फिर से देखने की जरूरत है ताकि आज के समय में तरीके प्रासंगिक हों। आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। ताकि यह निहित स्वार्थ बन जाए।"

न्यायमूर्ति भट ने अपने असहमति वाले फैसले में 103वें संशोधन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति है, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ईडब्ल्यूएस से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह उनके खिलाफ भेदभाव के समान है।

संविधान पीठ का फैसला एनजीओ जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर आया, जिसमें इस आधार पर संशोधन को चुनौती दी गई थी कि आर्थिक वर्गीकरण आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि 103वें संशोधन ने सवर्णों को आरक्षण दिया है और यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है।संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देते हुए 2019 में शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की गईं।

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