सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं को लेकर दिल्ली-केंद्र विवाद पर संविधान पीठ की सुनवाई 24 नवंबर को करेगी

शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को कहा था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई नौ नवंबर से रोजाना के आधार पर शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे पर अपनी पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई को स्थानांतरित कर दिया और कहा कि वह विदेश यात्रा के कारण 9 नवंबर को अनुपलब्ध रहेंगे।

इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की।शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को कहा था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस मामले की रोजाना के आधार पर नौ नवंबर से सुनवाई शुरू करेगी।पांच सदस्यीय पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी एस नरसिम्हा हैं।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को कहा था कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन किया गया है। 6 मई को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को संविधान पीठ को भेजा था।शीर्ष अदालत ने कहा था कि सेवाओं पर नियंत्रण के सीमित मुद्दे को संविधान पीठ ने नहीं निपटाया जो सभी कानूनी सवालों पर विस्तार से विचार करती है।